“प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड देऊ”: कांग्रेस

  • 4 जुलाई 2014
Image caption सभासदहरुले रकम मागिरहँदा अर्थविद्हरुले भने त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दल तथा केन्द्रिय समितिको संयुक्त बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपियाँको विकास रकम निकासा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने संघारमा कांग्रेसले सरकारलाई देशका प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको हो।

सांसदहरुमार्फत विकासको रकम परिचालन गर्दा विगतमा उचित प्रतिफल नआएको भन्दै यस्तो प्रस्तावप्रति कतिपय अर्थविदहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।

त्यस्ता विरोधका माझ केही साता यता कांग्रेस लगायत अन्य थुप्रै दलका नेताहरुले प्रत्येक सभासदका निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि पांच करोड दिनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए।

अनुरोध

शुक्रबार कांग्रेसले आफ्नो नेता वीपी कोइरालाको जन्म शताव्दीको अवसरमा उनकै विचार पछ्याउँदै गाउँगाउँमा विकास विस्तार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरेको हो।

पार्टीको निर्णयबारे सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपियाँ दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। सँगसँगै त्यस्ता विकास योजना सञ्चालनका सन्दर्भमा चुहावट तथा आर्थिक अपचलनको सम्भावना हटाउन आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।”

सांसद क्षेत्र विकास कोष मार्फत हाल दिइंदै आएको दश लाख रुपियाँको खर्च त उचित तरिकाले हुन नसकेका बेला करीब १२ अर्ब रुपियाँको थप आर्थिक भार पर्ने यस्ता प्रस्तावको कतिपयले विरोध गर्दै गर्दा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक समर्थन गरेको हो।

चिन्ता

तर शुक्रबारको यो निर्णय अनुसार सभासदकै हातमा पैसा नदिइने बरु जिल्ला विकास समिति मार्फत तत् तत् सरकारी निकायले सभासदहरुको समितिको सिफारिसमा आवश्यक विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

सहमहामन्त्री खड्काले भने, "यसबाट सभासदको हातमा पाँच पैसा पनि पर्दैन। सरकारले हाल नियमित रुपमा ठेक्कापट्टामार्फत गरिआएका काम भन्दा यसरी गरिने खर्च बढ्ता प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो दावी छ।"

तर यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा कनिका छरे सरी काम गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी काम हुन नसक्ने भन्दै कतिपय अर्थविदहरुले त्यसप्रति चिन्ता जनाउने गरेका छन्।