दशवर्षे ध्वंशको पुनर्निर्माण अझ बाँकी

  • 12 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ध्वस्त पारिएका संरचनाको पुनर्निर्माण अझ पुरा भएको छैन

शसस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा ध्वस्त पारिएका संरचनाहरु मध्ये झन्डै आधा संरचना शान्ति सम्झौता भएको आठ बर्ष पुग्न लागिसक्दा सम्म पनि पुन: निर्माण हुन सकेका छैनन।

बजेटको अभावका कारण ध्वस्त पारिएका संरचनाहरुको पुन: निर्माणमा ढिलाई भएको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

द्वन्द्वकालमा देशभर झन्डै ९ हजार विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचना ध्वस्त गरिएका थिए।

सरकारी उपस्थितिलाई न्युन पार्ने भन्दै तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गाउँदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म रहेका सरकारी भवन, पुल पुलेसा आदिलाई निशाना बनाएका थिए।

बाँकी

त्यसरी ध्वस्त पारिएका संरचना मध्ये पुन: निर्माणका लागि माग भै आएका झन्डै ९ हजार संरचना मध्ये यो आर्थिक वर्षमा करिब ५ हजारको मात्रै पुन: निर्माण हुने शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, " ०६९/०७० सम्ममा २ हजार ९ सय ८० पुनर्निर्माण गरिएको थियो। यो आर्थिक वर्ष सकिँदा २०७८ बन्नेछन्। अरु बनाउन बाँकी छा" पुन:निर्माण गरिएका संरचनाहरुमा गाबिस भवन, ईलाका र सदरमुकाम स्तरीय सरकारी कार्यालय, झोलुङगे पुल र बिद्यालय भवन रहेका छन्।

बजेट माग

बजेटको अभावका कारण बेलैमा सबै ध्वस्त संरचना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय सँग बाँकी संरचना निर्माणका लागि बजेटको माग गरेको खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले हामीले मागेजति दिन नसक्ने स्थितिले ढिला भएको हो। यसपटक पनि पुरा बजेट मागेका छौं कति आउँछ त्यसैमा कति बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्भर हुन्छ। शसस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालिन माओवादी विद्रोहीले डोल्पा, दाङ, जुम्ला, अछाम, पाल्पा, म्याग्दी, अर्घाखाँची र सोलुखुम्बु सदरमुकाममै आक्रमण गरेर त्यहाँ रहेका सरकारी भबनहरु ध्वस्त बनाएका थिए।

ग्रामीण क्षेत्रका अन्य कैयौं गाँउबिकास समितिमा रहेका सरकारी भवनहरु भत्काएका थिए ।

भत्काईएका सरकारी संरचनाहरु बेलैमा पुननिर्माण नहुदा अहिले सम्म पनी कतिपय सरकारी कामकाज भाडाका घरहरुबाट हुदै आएका छन् भने कैयौं ठाउँका बासिन्दा अस्थायी पुलबाट जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।