'संसदबाट राष्ट्रपति अनुमोदन हुनुपर्ने'

  • 19 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट uml
Image caption नेकपा एमालेको पछिल्लो भनाईसँगै नेपाली कांग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ

सत्तारुढ घटकहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनअघि सहमति भएपनि केहीमहिनायता थाती रहेको जस्तो देखिएको, संसदबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदनको विषय तीव्र रुपमा उठाउने स्पष्ट संकेत एमालेको नयाँ नेतृत्वले दिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त विषयमा आलटाल गरिए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उपचारका लागि हाल अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि त्यसबारे छलफल थालिने उनले बताए।

नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई नचिन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका ओलीको पार्टी नेतृत्वमा उदयसँगै उक्त विषयमा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अड्कलबाजीहरु यसअघि नै हुँदै आएका थिए।

त्यस्तै अड्कलबाजीलाई बल पुर्याउँदै ओलीले सहमति अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यो संविधानसभाले अनुमोदन नगरे ती पदका लागि नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने अडान अघि सारेका छन्।

अनुमोदन

हालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई चुन्ने निकाय विघटित भएर त्यसको स्थानमा नयाँ संविधानसभा आइसकेकाले उनीहरुको अनुमोदन जरुरी रहेको उनको तर्क थियो।

उनले थपे, ''यदि त्यसमा आलटाल गरियो भने नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरि हामी फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। किन कि हामी जुन सहमतिमा गएका छौं, त्यो मान्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।''

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदनसहित त्यसका लागि संविधान संशोधन, एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने, संविधानसभा अध्यक्ष पद एमालेलाई दिने लगायतका ७ बुँदे सहमतिपछि एमाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार भएको थियो।

अन्य विषयले त्यति विवाद ननिम्त्याएपनि राष्ट्रपति अनुमोदनका लागि भने अनेकौ रस्साकस्सीपछि मात्रै कांग्रेस राजी भएको थियो।

असन्तुष्ट

तर विगतमा कांग्रेसबाटै मुलुकको सर्वोच्च पदमा चुनिएका राष्ट्रपति रामवरण यादव भने उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेको उनी निकटवर्तीहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेका छन्।

यसका बाबजुद पनि उक्त सहमतिबाट पछि नहट्ने संकेत दिदैं ओलीले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यसै साता स्वदेश फर्किएपछि छलफल थालिने बताए।

उनले भने, ''सात बुँदे सम्झौता कांग्रेससँग गरेको कुनै दराजमा थन्क्याउन, खल्तीमा राख्न, सिरानीमुनि चेप्न होइन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसकै प्रस्ताव बमोजिम हामी सहमतिमा पुगेका हौं। हामी एकपटक सहमति गरेपछि त्यस कुराबाट पछि हट्दैनौं। त्यो सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ, हुनुपर्छ।''

यस्तो अडान एमालेको नयाँ नेतृत्वबाट आएपनि उक्त सहमति कार्यान्यवनमा ढिलाइ भइहाले पनि त्यसले कम्तीमा, संविधान जारी गर्न तोकिएको माघ महिनासम्म सत्तासमीकरणलाई असर नपार्ने जानकारहरुको बुझाइ छ।

तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको महत्वकांक्षा राख्ने शीर्ष नेताहरु एमालेभित्र रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि दबाब भने बढ्दै जाने कतिपयको ठम्याइ छ।