द्वन्दकालीन अस्थिपन्जर आफन्तलाई बुझाइदैँ

  • 22 जुलाई 2014
Image caption द्वन्दको क्रममा झन्डै १२ सयजना वेपत्तता पारिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भनाई छ

दश बर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका पाँच जनाको शवको अवशेष ११ बर्षपछि दाहसंस्कारका निम्ति आफन्तलाई बुझाउन मङ्गलबार जनकपुर लगिदैँछ।

धनुषाको गोदार क्षेत्रबाट २०६७ सालमा उत्खनन् गरिएका अस्थिपन्जरहरु अन्तर्राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षणपछि आफन्तलाई बुझाउन लागिएको हो।

राज्य पक्षबाट मारिएका उनीहरुको हत्यामा संलग्नलाई अझैँ कारबाही हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ।

शव हस्तान्तरण गर्नु एक दिनअघि आयोगले अहिलेकै कानुनमा टेकेर दोषिलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

हत्या

२०६० सालको असोज २१ गते दशैंको चौथो दिन जनकपुरको कटइयाचौंरी निस्किएका १७ देखि २४ बर्ष उमेरका पाँचजना युवाहरुलाई सुरक्षाकर्मीहरुले समातेर लगे।

उनीहरुका आफन्तहरुले सुरक्षा निकायका बिभिन्न कार्यालय पुगेर सोधिखोजी गरे तर आफन्तहरुलाई फेला पार्न सकेनन्।

बेपत्ता भएको ११ बर्षपछि उनीहरुको शव अस्थिपन्जरको रुपमा मङ्गलबार जनकपुर लग्न लागिएको हो।

बेपत्ता मध्येका एक संजिब कुमार कर्णका भाई राजिव कर्णले भने “जुन दिनदेखि त्यो रिपोर्ट आएको छ, त्यतिबेलादेखि मेरो आमा लगायत सबै घरका आमाहरु डिप्रेशनको बिरामी हुनुभएको छ, ११ बर्षपछि एउटा हाडको अवशेष बुझ्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकेका छैनौ।”

फिन्ल्याण्डको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षण पछि ल्याइएका ति मानव अवशेषहरू पीडित परिवारलाई बुधबार परम्परागत दाहसंस्कारका लागि बुझाईने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

शव हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी पनि उपस्थित हुने बताइएको छ।

पीडितका आफन्तहरुले लामो प्रतिक्षापछि शव पाउन लागेको भन्दै घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाही माग गरेका छन।

कारबाही

शवको परीक्षणबाट मानव अधिकारको जघन्य अपराध भएको ठहर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छ।

शव उत्खन्नदेखि नै अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत बासुदेव बजगाँईले यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कुर्नु नपर्ने बताए।

उनले भने “नियमित फौजदारी अभियोग अन्तर्गत नै मुद्दा चलिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तै आदेश दिएको छ, त्यसैले नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाटै कारबाही गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस हो।"

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको उलंघन भएका झन्डै सात सय घटनामा संलग्नलाई कारबाही र क्षतिपूर्तीका लागी सिफारिस गरेको छ।

ती मध्ये केही घटनामा क्षति पूर्ती दिने काम भए पनि कारबाही सिफारिस भने कार्यान्वयन भएको छैन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सबै द्वन्दकालीन घटनाहरु त्यहींभित्रबाट हल गरिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई रहदैँ आएको छ।