दोषी ठहरलाई कारवाही: अदालत

  • 24 जुलाई 2014
Image caption दोषी ठहर भएपनि कारवाहीको दायरामा नआएकाहरु नागरिकता जस्ता सुविधाबाट बन्चित हुनसक्छन्

अदालतबाट दोषी ठहरिएर पनि वर्षौंसम्म सजाय नभोगेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले राज्यबाट पाउने जुनकुनै किसिमका सुविधाबाट त्यस्ता दोषीलाई बन्चित गराउने व्यवस्था एक महिनाभित्र ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त व्यवस्था लागू गर्नका लागि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नभएका करिब ६५ हजार फैसलालाई एउटा विशेष सफ्टवेयरमा राखिसकेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले फैसला गरेर पनि १ लाख वर्षभन्दा बढी जेलसजाय तथा अर्बौं रुपियाँको जरिवाना कार्यान्वयन हुन बाकिँ रहेकाले सर्वोच्चले गत पुसमा यस्तो निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि सजाय तोकिएका तर फरार व्यक्तिहरु नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स बनाउन जाँदा, जग्गा किनबेच वा नामसारी गर्न जाँदा, विजुली पानीको पैसा तिर्न वा कुनै पनि किसिमको राज्यको सुविधा लिन जाँदा उक्त सफ्टवेयरमा राखिएको रेकर्ड रुजु गरिन्छ।

कार्यान्वयन

अदालतले फैसला गरे पनि करिब १ लाख वर्ष भन्दा बढी जेलसजाय र ७ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी जरिवाना उठ्न बाकिँ रहेको बेला फैसला कार्यान्वयन गराउन यस्तो नीति लिन लागिएको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको केन्द्रिय न्याय समन्वय समितिले बताएको छ।

उक्त व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा समन्वय समितिका सदस्य सचिव श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, “लगभग ६६ हजार त्यस्ता फैसलालाई सफ्टवेयरमा हाल्ने काम सकिन लागेको छ। त्यसको पहुँच सम्बन्धित निकायमा दिएपछि हामी अब भदौ अगाडि नै यो काम सुरु गरिहाल्छौं।”

साउन १ गतेबाट नै यो नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्नवयन गरिने भनिए पनि विभिन्न निकायसँगको सहकार्य तथा अन्य प्राविधिक कारणले ढिला भएकोले मंगलबार अदालतले मुख्यसचिवदेखि अन्य सम्बन्धीत मन्त्रालय, प्रहरी, महानगरपालिकालगायतका पदाधिकारीसँग त्यसको प्रतिवद्धता खोजेको थियो।

दण्डहिनता

पौडेलले भने, “निर्णय कार्यान्वयन भएन भने कानुनी शासन कार्यान्वयन हुँदैन। पीडितले न्याय पाउँदैनन् र दण्डहिनता मौलाउँछ भनेर हामीले उहाँहरुलाई अदालतले थालेको यो काममा सबैले सहयोग गर्न उहाँहरुलाई पुन: अनुरोध गर्यौं।”

सर्वोच्चले तयार पारेको दोषीहरुको रेकर्ड रहेको सफ्टवेयरमा सम्बन्धीत सबै निकायलाई साउनको अन्तिम सम्ममा पहुँच दिइने बताइएको छ।

यसले वर्षौदेखि थन्किएर बसेको फैसलाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने ठानिए पनि राजनीतिक संरक्षण पाउने व्यक्तिहरुलाई सजायको भागिदार बनाउने विषय भने चुनौतिपूर्ण हुने कतिपयको शंका छ।