विद्युत ब्यापार सम्झौता अझै अनिर्णीत

  • 30 जुलाई 2014
Image caption नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतीय भूमिकालाई लिएर चर्को विवाद हुने गरेको छ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका लागि तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा भारतले प्रस्तुत गरेको विवादित विद्युत व्यापार सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।

१७ वर्षपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालले फाइदा लिन सक्ने गरी विद्युत व्यापार सम्झौताको सहमति जुटाउन मंगलबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना १/१ जना नेताहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका थिए।

उक्त कार्यदले बुधबार उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग भारतीय प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो।

मंगलबार गठन भएको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामशरण महत, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित थिए।

छलफल

उक्त कार्यदलले भारतसँग विद्युत व्यापार गर्नेगरी प्रावधान मिलाउन बुधबार उर्जामन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग बैठक राखेको थियो।

उक्त बैठकमा भएको छलफलबारे सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने, "नेपालले यो सम्झौतालाई विद्युत व्यापारमा नै सीमित राख्ने भन्ने जुन कुरा अगाडि राखेको थियो तदनुरुप नै हामीले यसका प्रावधानहरु विद्युत ब्यापारमा सीमित हुनुपर्छ र नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौ। त्यही अनुसार तयारी भइरहेको छ।"

कार्यदलले उर्जा मन्त्रालय लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञ समूहसँग समन्वय र छलफल गरी सम्झौताका लागि सहमति जुटाउनुपर्नेछ।

तयारी

त्यसरी जुटेको सहमति पुन: राजनीतिक दलहरुको बैठकमा पेश गरेर अन्तिम रुप लिएपछि त्यसलाई औपचारिक रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष अघि सार्ने बताइएको छ।

मोदि आउन तीन दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला त्यसबारे छिटो टुंगो लगाउन आफूहरु बिहीबार पनि बैठक बस्ने एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "मोदीको भ्रमणको बेला नै विद्युत व्यापार सम्झौता होस् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौं। अब छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्ने भएकोले भोलि फेरि छलफलमा बस्दै छौं।"

भारतसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी चुलिँदै गएको बेला अब गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई विगतमा जस्तो केवल कागजी रुपमा मात्रै नराखी कार्यान्वयनमा लैजाने हिसाबले दलहरुबीच सहमति जुट्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।