व्यापार केन्द्रित सम्झौता गर्न सुझाव

  • 31 जुलाई 2014
जलविद्युत तस्वीर कपीराइट no credit
Image caption भारतसंग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिए भारतीय तथा अन्य लगानी भित्रिने कतिपयको अपेक्षा छ

भारतसंगको प्रस्तावित उर्जा व्यापार सम्झौताको मस्यौदाबारे समीक्षा गर्न गठित कार्यदलले उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा आधारित रही केवल विद्युत व्यापारमा मात्र केन्द्रित गर्न अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएको छ।

सो कार्यदलका एकजना सदस्यले तीन दलका शीर्ष नेताहरुले दिएको निर्देशन अनुसार उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएको बताए।

उपलब्धि

आगामी साता हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका एउटा उपलब्धिका रुपमा उर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने भनी मुख्य दलहरुमाझ भएको छलफलका आधारमा गठित उक्त कार्यदलले बिहीबार बिहानै आफ्नो काम सकेको हो।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रस र नेकपा एमाले अनि विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका सदस्यहरु रहेको उक्त कार्यदलले, आफ्ना सुझावहरु अधिकारीहरुसमक्ष दिइसकेको एमालेका उपाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य भीम रावलले बताए।

आफ्ना सुझावका प्रमुख पक्षबारे रावलले भने, “विद्युत व्यापार सम्झौतालाई विद्युत व्यापार सम्झौताकै रुपमा गर्ने, त्यसमा अरू कुरा नमिसाउने; सम्झौता राष्ट्रहित र पारस्परिक लाभका आधारमा गर्ने; विद्युत व्यापार निर्वाध रुपमा गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइनको यथोचित व्यवस्था गर्ने; तथा नेपालले द्विपक्षीय,बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय तवरमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुला राख्ने विषयहरु सुझावमा समेटिएका छन्।”

अनौठो

यी सबै सुझावहरु कार्यदलले भारतले केही महिना अगाडि पठाएको मस्यौदामा आधारित रहेर पेश गरेको बताइएको छ।

तर केही दिन यता तीव्रगतिमा भएका पत्राचार अनुसार नेपाली पक्षले उक्त मस्यौदामा केही परिवर्तन गरी दिल्ली पठाएको मस्यौदामा दिल्लीले फेरि केही फेरबदल गरी काठमाण्डौं फिर्ता पठाएको थियो।

तर दलहरुको कार्यदललाई भने यसको सुइँको नै नदिइएको कार्यदलका अर्का सदस्य तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

कार्यदलले आफ्नो अन्तिम सुझाव पेश गरिसकेपछि बिहीबार नै उर्जा मन्त्रालयले अर्को संशोधित मस्यौदा भारतीय पक्षलाई बुझाइसकेको बुझिएको छ।