मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने अन्तिम तयारी

  • 11 अगस्ट 2014
Image caption अधिकारीहरुले चाँडै नयाँ विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदमा पठाइने बताएका छन्

समय सान्दर्भिक बनाउन भन्दै मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्न देवानी र अपराध संहितासम्बन्धी छुट्टा-छुट्टै विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

ती विधेयकहरु संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने लक्ष्य कानुन मन्त्रालयले लिएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अपराध संहितामा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा लिइनुका साथै आपराधिक लाभ तथा उपयोग लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्।

युरोप भ्रमणका क्रममा संहिताबद्ध कानुन भएको देखेर प्रभावित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत् १९१० तिर मुलुकी ऐनको शुरुवात गरेको बताइन्छ।

विस्थापन

त्यसको ११० वर्षपछि त्यसलाई विस्थापित गर्दै २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याइएको थियो।

तर त्यसले पनि आधुनिक मूल्य मान्यतालाई समेट्न नसकेको स्वयं अधिकारीहरुले नै स्वीकार्ने गरेका छन्।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै देवानी र फौजदारी विषयका प्रकृति छुट्याई छुट्टा-छुट्टै संहिता निर्माणका लागि विधेयकहरु तयार पार्न लागिएको हो।

खासगरी अपराध संहितामा समेटिएका केही विषयहरुबारे कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ''धेरै चर्चा गरिन्छ बेपत्ता पार्ने कसुरबारे। मुलुकी ऐनमा त्यसलाई अपराध भन्न सकिएको छैन्। त्यस्तै आपराधिक लाभ, आपराधिक षड्यन्त्र, अापराधिक उपयोगसम्बन्धी विषयहरु पनि मुलुकी ऐनमा छैनन्। तसर्थ नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई पनि संहितामा समेट्न खोजिएको छ।''

अध्यावधिक

पछिल्लो पटक विक्रम सम्वत् २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार कार्यदल गठन भएका थिए।

ती कार्यदलहरुको सुझावका आधारमा तयार पारिएका विधेयकहरु २०६७ सालमा तत्कालीन सरकारले संसदमा पेश गरेपनि संसद विघटन भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

ती विधेयकहरुलाई अध्यावधिक गरी कानुन मन्त्रालयले अहिले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना थप्छन्, "कानुन मन्त्रालय यी विषधेयकहरुलाई अध्यावधिक गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा जुटेको छ। संसदको चालु अधिवेशनमै पुर्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।"

प्रस्तावित देवानी र अपराध संहिताहरु लागू भएपछि अदालत तथा नागरिकहरुलाई कानुन बुझ्न, प्रयोग गर्न र परिपालना गर्न सहज हुने अधिकारीहरुको विश्वास छ।