‘नेपाली बनेका विदेशी विरुद्ध उजुरी बढ्दो’

गैर नेपालीले नागरिकता लिएकोमा उजुरी दिने क्रमसँगै छानबिन पनि जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ

तस्बिर स्रोत, .

तस्बिरको क्याप्शन,

गैर नेपालीले नागरिकता लिएकोमा उजुरी दिने क्रमसँगै छानबिन पनि जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था सरकारले २०६३ सालमा ल्याए यता अनागरिकहरुले नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी दिने क्रम अहिले बढ्दो क्रममा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएकाहरुबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनु पर्ने नियम भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पुरेको छ।

छानबिन

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमै जन्म भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपछि अनागरिकले समेत नागरिकता लिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।

त्यसमध्ये बर्दिया जिल्लाबाट मात्रै चार सयभन्दा बढि नागरिकता अनियमित रुपमा वितरण गरिएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीको अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले बताए।

उनले भने, “जन्मको आधारमा जुन ‍नागरिकता लिइयो ति सबै गैर नेपालीले लिए भनेर एकमुष्ठ किसिमको उजुरी कसैले अख्तियारमा दियो। केही व्यक्तिहरुको नाम किटानी गरेर अरु उजुरीहरु पनि परे। छानबिनहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था हो।”

गैर-नेपालीले नागरिकता लिएको उजुरी परेमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने र गल्ति पाइएमा नागरिकता रद्द गर्न सक्छ।

उजुरी

गएको तीन वर्ष यता हरेक वर्ष गैर-नेपालीहरुले नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी दिने क्रम बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकालले बताए।

उनले भने, “गएको आर्थिक वर्षमा देशभरी १६३ वटा उजुरी परे। त्यसमध्ये १३ वटा नागरिकता रद्द भयो। आर्थिक वर्ष ६९/७० मा १०८ वटा उजुरी परेकोमा आठवटा रद्द भयो भने ६८/६९ मा ४२ वटा उजुरी परेकोमा चारवटा रद्द भएको छ।"

खासगरी अवैध रुपमा नागरिकता लिनेमा तराई क्षेत्रमा, भारतीय नागरिकहरुको संख्या ठुलो रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर खुकुलो प्रक्रिया र आर्थिक प्रलोभनमा परेर तिब्बतिमूलका चिनिया र पूर्वी तथा पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला आसपासका नेपालीमूलका भारतीयहरुले पनि नागरिकता लिने क्रम बढेको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्।

कुनै विदेशीले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एकदेखि पाँच वर्ष कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।