'सभासद मनोनयन छिटै'

  • 22 अगस्ट 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सभासद मनोनयनका लागि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दबाब दिँदै आएपनि त्यसको असर देखिएको छैन

संविधानसभाका बाँकी २६ जना सभासद मनोनयनमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकबाटै मनोनयनको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

ती मन्त्रीका अनुसार अन्तरपार्टी संवाद तीव्र पारेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान निर्माण र सभासद मनोनयनको विषयमा शनिबार पनि छलफल हुनेछ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग एमालेले सशक्तरुपमा उठाएपछि दुई दलबीच सघन छलफल शुरु भएको बताइएको छ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले बाँकी २६ जना सभासद मनोनयन छिट्टै गरिने भन्दाभन्दै संविधानसभा गठन भएको ७ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

मनोनयन

सभासद मनोनयनमा प्रमुख दलहरुले गरिरहेको ढिलाइप्रति नागरिक समाज मात्र नभई स्वयं ती दलकै केही नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।

यस्ता असन्तुष्टि र आलोचनाबीच सभासद मनोनयनमा अझ ढिलाई नगर्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरु लागेको नेताहरुको भनाइ छ।

कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, ''आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकले २६ जना सभासदको मनोनयनलाई टुंगो लगाउने गृहकार्यमा जुटेका छौं भनेर भनेको हो। र, अहिले म त्यही दोहोर्याएर भन्छु कि शुक्रबारको बैठक पनि त्यस विषयमा केन्द्रित रह्यो।''

मनोनयन गरिने सभासदहरुको संख्या बाँडफाँडबारे खासगरी प्रमुख दलहरुबीच सहमति भइसकेको बताइएपनि नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा त्यसबारे केही बोलेका छैनन्।

बाँडफाँड

रिजालले पनि अहिले कुन पार्टीले कति सभासद पाउने भन्ने विषयमा ठोसरुपमा केही भन्न नसकिने बताए।

सभासद मनोनयनबारे खासै मतभेद नरहेको भनिएपनि पछिल्लो समय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ प्रमुख दुई दलबीच तिक्तता देखिएको छ।

शुक्रबारको बैठकमा सहभागी एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त्यस विषयमा कुराकानी हुन नसकेको बताए।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्री रिजालले भने, ''दुई पार्टीका बीचमा भएका सहमतिहरु दुई पार्टीलाई नै चित्त बुझ्नेगरी कार्यान्वयन हुन्छन्, चित्त बुझ्नेगरी परिमार्जन हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी एकमत छौं।''

सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनका लागि एमालेले अहिले आएर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अनुमोदनको विषयलाई चर्काएको कतिपयले आरोप लगाएपनि एमालेका नेताहरुले त्यो अस्वीकार गर्दै आएका छन्।