सशस्त्र समूहहरुसँगको वार्ता सकियो

  • 25 अगस्ट 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption भूमिगत सशस्त्र समूहले विगतमा राजधानी काठमाण्डूलाई पनि निशाना बनाएका थिए

संविधानसभाको एउटा उपसमितिसँग वार्ता गरेपछि देशभरका विभिन्न १४ वटा सशस्त्र समूह हतियार बुझाउन तयार भएको उक्त समितले जनाएको छ।

संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागि गराउने उदेश्यले प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले तीन ठाँउमा उनीहरुसँग वार्ता गरेको थियो।

विगतमा सरकारसँग पनि वार्ता गरेका उनिहरुले संविधानसभाका प्रतिनिधि नै वार्ता गर्न पुगेको भन्दै आफुहरुसँग रहेका हतियारहरु बुझाउन तत्परता देखाएको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए।

अड्चन बाँकी

संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक ढुंगानाले भने, “उहाँहरुले आफूसँग भएका हतियारहरुको विवरण दिएर ती हतियार बुझाउन दुई-तीनपटक सम्पर्क गर्नुभएको छ।”

साउनको दोस्रो सातादेखि सशस्त्र समूहहरुसँग पूर्वको ईलामबाट वार्ता सुरु गरेको उपसमितिले आईतबार नेपालगंजमा अन्तिम वार्ता गरेको थियो।

त्यस क्रममा १४ वटा समूहसँग वार्ता गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।

वार्तामा बसेकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउन पनि केही कानुनी अड्चन अझैँ बाँकी रहेको बताईएको छ।

प्रकृया पूर्ण रुपमा टुङगिन भने अझै केही समय लाग्ने छ।

विगतमा पक्राउ परेका सशस्त्र समूहका कार्यकर्ताहरुको रिहाइ, उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ती लगायतका काम यसअवधिमा हुने संयोजक ढुंगानाले बताए।

आएनन्

उनले भने, “कानुनले मिल्दैन भने संशोधन गरेर पनि द्रुतगतिबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हल गर्नको लागि सरकार र हामी दुबै प्रतिवद्ध छौं।”

सशस्त्र समूहहरु संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागि गराइने कुराले उत्साही बनेको उपसमितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए।

तर विगतमा खासगरी मध्य तराईमा आफ्ना गतिविधि तीव्र बनाएको जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहले नेतृत्व गरेका संगठन ती वार्तामा आएनन्।

उनीहरुले कुनै प्रतिकृया सार्वजनिक पनि गरेका छैनन्।

भदौ १६ गते सम्म समयाअवधि रहेको उक्त उपसमितिले सशस्त्र समूहहरुसँगको वार्ताको पूर्ण प्रतिबेदन त्यसअघि नै मूल समितिमा बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ।