वेपत्ता आयोग बन्न समय लाग्ने

  • 30 अगस्ट 2014
Image caption वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्न कम्तिमा दुइ महिना लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्

वेपत्ता खोजबीनका लागि ‌ऐन बनिसके पनि आयोग गठनको काम हुन अझै कम्तीमा पनि दुइ महिना लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

शनिबार वेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला वेपत्ताका परिवारले आफ्ना आफन्तको जानकारी तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

नेपालमा १० वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला वेपत्ता पारिएका एक हजार भन्दा बढी मानिसका आफन्तहरुले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको ८ वर्ष पूरा हुँदा सम्म पनि उनीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन्।

सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सत्यनिरुपण र वेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

तत्कालीन माओवादीको सरकार होस् या अन्य दलका सरकार छानबिन आयोगको कुरा हालसम्म कुनै सरकारले गरेनन्।

सिफारिश समिति

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन यता दलहरुको सहमतीमा संसदले यही बैशाखमा ऐन पारित गरेर आयोगको गठन सिफारिस गर्न एक छुट्टै सिफारिस समिति बनाएको थियो।

समितिले पूर्णता नपाए पनि काम शुरु भइसकेको समितिका संयोजक तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्।

कार्यविधि निर्माणको काम गरिसकेको समितिले आयोगको सिफारिस सम्मको काम पूरा गर्न अझै दुइ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ।

रिट

उनी भन्छन्, “हरेक कुरा कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि र नियम बनाई सकेका छौ। सबै काम सकेर सरकारलाई रिपोर्ट पेस गर्न दुइ महिना जति लाग्ला ।“

वेपत्ता पारिएकाहरुका २ सय ३४ जना आफन्तहरुले ऐनका कतिपय प्रावधान अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षबाट १३ सय ४७ जना वेपत्ता पारिएको आँकडा रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति आइसीआरसीसँग छ।