सहमतिका लागि एमाओवादीको प्रस्ताव

  • 31 अगस्ट 2014
Image caption संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ तेस्रो सातासम्म सहमति नभए भदौपछि प्रकृयामा जानुपर्छ।

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अब ६ दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले सहमति जुट्न नसके केही दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

यदि कार्यतालिका अनुसार भदौ तेस्रो साता सहमति नभए केही दिन थपेर भए पनि सहमति जुटाउनुपर्ने एकीकृत माओवादीले प्रस्ताव राखेको नेताहरुले बताएका छन्।

संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका ३१ वटै दलहरुसँग राखेको अनौपचारिक छलफलमा कुनै पनि अन्तर्वस्तुमा छलफल भने हुन नसकेको सहभागी दलका नेताहरुले बताएका छन्।

अन्य दुई सत्तारुढ दलले भने समय कम भए पनि सहमतिमै केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरेको बताइएको छ।

माग

आउँदो शनिबारभित्रै संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयावधि नजिकिदैं गर्दा संवाद समितिले संविधानसभाका सबै दलका शीर्ष नेताहरुसंग आइतबार छलफल गरेको थियो।

त्यसक्रममा संवाद समितिको नेतृत्व पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ तेस्रोसातासम्म सहमति नजुटे केही दिन म्याद लम्ब्याउन प्रस्ताव राखेको बताइएको छ।

समितिको बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरुको भनाइ उद्दृत गर्दै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, "भदौ मसान्तभित्र सहमति गर्नुपर्छ। सोमबारदेखि निरन्तर गर्दै गएर २१ मा सकिएन भने अलिकति थपेर भदौभित्रै गर्ने ढंगले जानुपर्छ।"

एमाओवादीको उक्त प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरुले भने अबको बाँकी दिनमै सहमतिको प्रयास तीव्र रुपमा थालिनुपर्ने बताएको नेताहरुले जनाएका छन्।

बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, "घनिभूत रुपमा भोलिदेखि नै समिति र उपसमितिलाई क्रियाशिल बनाएर, छलफललाई तीव्रता दिएर २१ गतेभित्र सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो।"

सहभागी

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणाली जस्ता संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुहरुबारे दलहरुबीच सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप संवाद समितिले संविधानसभाका दलहरुसँग बैठक राखे पनि अनौपचारिक भनिएको उक्त छलफलमा विषय प्रवेश नै नगरेको सहभागी नेताहरुले बताए।

यसरी मुख्य विवादित विषयमा गम्भीर छलफल नै नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले केही दिन बांकी रहेपनि त्यही समयसिमाभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जनाइएको छ।

उक्त दलका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, "संघीय स्वरुप र शासकीय स्वरुपबारे हामीले कसिएर छलफल गरेकै छैनौं। अब दिनरात नभनि खटेर सहमति गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।"

आइतबार सभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङले पनि संविधानसभाभित्रका पाँच विभिन्न समितिका सभापतिसँग भेटी समयमै संविधान बनाउने कार्यतालिकाबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ।