'विभिन्न समूहसँगका सहमति बाझिए'

  • 4 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट surendra phuyal
Image caption शान्ति सम्झौता यता सरकारले ५३ वटा समूहसँग ७२ वटा सहमति गरेको छ

शान्ति मन्त्रालयले विभिन्न समूहहरुसँग विगतमा गरेका कतिपय सहमतिहरु एक आपसमा नै बाझिएको पाइएको त्यसको कार्यान्वयनबारे सरकारलाई सुझाव दिन बनेको एउटा उच्चस्तरिय आयोगले जनाएको छ।

पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले ६० दिन लगाएर ५३ वटा समूहहरुसँग भएका सहमतिका बारेमा आफ्नो सुझाव सरकारलाई बुझाएको हो।

बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको प्रतिवेदनले बाझिएका त्यस्ता कतिपय विषय संविधानसभा मार्फत हल गर्न सुझाव दिएको छ।

सो आयोगले विभिन्न सशस्त्र समूहहरुसँग भएका सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिदाँ कानुन उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।

जटिलता

ती समूहहरुसँग गरिएका सहमतिका धेरै बुदाँहरु नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित भएकाले अझै लागू नभएको पाइएको उक्त आयोगको ठहर छ।

शान्ति मन्त्रालयले गरेका सहमतिहरु मध्ये जातीयता, क्षेत्रीयतासम्बन्धी मागमा एक आपसमा बाझिने गरि सहमति भएको आयोगको ठम्याइ छ।

आयोगकी सदस्य रीता मैनालीले भनिन्, “क्षेत्री-ब्राम्हणको माग अनुसार उनीहरुलाई आदिवासीको सूचिमा राख्न र जनाजतिहरुको मागमा क्षेत्री-ब्राम्हणलाई आदिवासीको सूचिमा नराख्न सरकारले सहमति जनाएको छ, त्यहि भएर हामीले सबैभन्दा पहिले आदिवसीकै परिभाषा गर्न सुझाव दिएका छौँ।”

एउटा समूहलाई संघीय संरचनामा अखण्ड सुदूरपश्चिम र अर्कोलाई अखण्ड कर्णालीको माग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

मुद्दा

शान्ति सम्झौता यताका सात वर्षमा गरिएका ७२ वटा सहमतिहरु मध्ये करिव ३० वटा विभिन्न सशस्त्र समूहहरुसँग गरिएका थिए।

त्यस्ता समूहका नेता-कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सहमतिहरुमा गरिएपनि एउटा पनि मुद्दा फिर्ता नलिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोग सदस्य मैनालीले भनिन्,“शसस्त्र समूहका व्यक्तिमाथि लागेका अभियोग फिर्ता लिन हामीले सुझाव दिएका छौँ, तर त्यसो गर्दा जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र विद्यमान कानुनी व्यवस्था नमिच्न हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।”

उक्त आयोगले राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने, हलिया लगायतका समुदायलाई परिचयपत्र र जग्गा उपलब्ध गराउने दिशामा भने केही प्रगति भएको जनाएको छ।