कार्यतालिका परिवर्तनमा दलहरुबीच मतभेद

  • 6 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali
Image caption संविधानसभाको सात महिना बितिसक्दा पनि दलहरुले साझा सहमति बनाउन सकेका छैनन्

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका पेचीला मुद्दामा टुँगोमा पुग्न नसकेका दलहरु कार्यतालिका हेरफेर गर्ने वा विवादित मुद्दा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेमा प्रमुख दलहरुबीच मतभिन्नता उत्पन्न भएको छ।

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउने आज अन्तिम दिन हो।

त्यसैबारे निर्णय गर्न शनिबार विहान मुख्य दलहरु अन्तिम कसरतमा जुट्दैछन्।

परिवर्तन

संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको सात महिनाभन्दा बढि समय बिते पनि मुख्य दलहरुले संविधानका प्रमुख विवादित बिषयहरु टुग्याउन सकेका छैनन्।

शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले कार्यतालिका फेरेरै भएपनि संविधानका विवादित बिषय संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमतिबाटै टुग्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

यसै विषयलाई सुल्झाउन शनिबार बिहान तीन दलको र दिउँसो उक्त समितिको बैठक बस्दैछ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटी निर्धारित समयमै संविधान लेखिने सुनिश्चित गर्न कार्यतालिका परिवर्तन गरिनुपर्ने बताउँछन्।

फटाफट

नेता बोगटीले भने, “मुख्य विषय कार्य तालिका हो कि सहमति बनाएर अघि बढ्ने हो, सहमति बनाएर अघि बढ्दा मुद्दाहरु फटाफट अगाडि जान्छन्। सहमति नबनेर अगाडि जाँदा पाइला-पाइलामा रोकिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले कार्यतालिकालाई प्रभावित पार्छ नै।"

सत्तारुढ दलहरु भने कार्यतालिकामा फेरबदल नगरी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने मनस्थितिमा छन्।

पहिलो संविधानसभामा पटक पटक कार्यतालिका परिवर्तन गरेकैले संविधानसभाको म्याद पटक पटक थप्नु परेको हुँदा सोही गल्ती दोहर्याउन नहुने ति दलको भनाई छ।

गोरेटो

नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल भन्छन, “पहिलो पटक कार्यतालिका परिवर्तन हुने वित्तिकै पटक-पटक कार्यतालिका परिवर्तन हुनेछ। परिणाम स्वरुप यि विषयहरु संविधानसभामा जानै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले संविधान बनाउन जुन नियमावली बनेको छ त्यही गोरेटोबाटै अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ।"

कार्यतालिका अनुसार शनिबार सहमति हुन नसकेमा सम्वाद समितिले भदौँ मसान्तसम्म विवादित बिषयको प्रतिवेदन संविधानसभालाई निर्णयार्थ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्ता विवादित बिषयमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरी बहुमतका आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने प्रकृया संविधानसभा नियमवालीले तय गरेको छ।