सहमति-विमतिका प्रतिवेदन अब संविधानसभामा

  • 6 सेप्टेम्बर 2014
ca
Image caption म्याद थप गर्नेबारे संविधानसभा दलहरुको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताइएको छ

संविधानसभाको एउटा महत्वपूर्ण समितिमा निर्धारित अवधिभित्रै संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यतालिका फेरबदल गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे विभाजित प्रमुख दलहरु अन्तत: संविधानसभाकै प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सहमत भएका छन्।

त्यसै अनुरुप संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति र असहमतिका प्रतिवेदनहरु संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय शनिबार गरेको छ।

भदौभित्रै विवादित विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजाने भन्नेबारे भने उक्त समितिको निर्णय प्रष्ट त छैन तर कार्यतालिका फेरबदलबारे संविधानसभाले विचार गर्न सक्ने बताइएको छ।

विफल

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार सहमति खोज्नुपर्ने अन्तिम दिन शनिबार प्रमुख तीन दलले कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने वा प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंग्याउने भन्नेबारे बिहान र दिउँसो गरि दुईपटक छलफल गरेका थिए।

त्यसलगत्तै बसेको संवाद समितिको बैठकले उक्त तीन दलीय वार्ताको निष्कर्षमा लय मिलाउंदै मध्यमार्गी जस्तो देखिने निर्णय गर्यो।

जस अनुसार सत्तारुढ घटकहरुले भनेझै संवाद समितिका हालसम्मका कार्यविवरणले संविधानसभामा प्रवेश पाउनेछन् भने विमतिहरुमा सहमति जुटाउन म्याद दिने वा नदिनेबारे संविधानसभा स्वयमले निर्णय गर्नेछ।

तर संवाद समितिको उक्त निर्णय, कार्यतालिका अनुसार भदौभित्रै विवादित विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजाने भन्नेबारे भने प्रस्ट देखिदैंन।

उक्त समितिका सचिव एवम् संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, “अहिलेसम्म भएका कामहरुको प्रारम्भिक प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने भन्ने निर्णय भयो र निष्कर्षमा असहमतिका विषयमा छलफल गर्न अझै समय लाग्ने भनेर लेख्ने भन्ने छ।”

संवाद समितिले आफ्नो निष्कर्षसहितको उक्त प्रतिवेदन भोलि नै संविधानसभामा पठाउने बताइएको छ।

चिन्ता

तर उक्त समितिको निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबाट नै परस्पर विरोधी व्याख्या आएका छन्।

सत्तारुढ कांग्रेसले कार्यतालिका हेरफेरका लागि सुझाव नदिइएको भन्दै अब सबै कुरा संविधानसभाको जिम्मामा पुगेको बताएको छ।

उक्त दलका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, "संवाद समितिले संविधानसभालाई जिम्मा दियो। अब संविधानसभाले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ।"

एकीकृत माओवादीले भने संविधानसभामा प्रक्रिया प्रवेश गरिसकेपनि उसले सहमति जुटाउन संवाद समितिलाई थप समय दिने अपेक्षा गरेको छ।

बैठकमा सहभागी उक्त दलका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, "असहमतिका विषयहरुमा समितिमा नै थप छलफल गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष भएकोले छलफलको समयसीमालाई बढाउँछ भन्ने मलाइ लाग्छ।"

दलहरुले सहमति खोज्नुपर्ने पेचिला अन्तर्वस्तुका लागि थप समयको माग गरेपछि अब बांकी कार्यसूचीहरुका लागि पनि यस्तै थिति बस्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपयमा देखिन्छ।