थप समय दिनेबारे दलहरु विभाजित

  • 8 सेप्टेम्बर 2014
ca तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले कार्यतालिका हेरफेर गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्

संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई थप समय कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच नै विवाद देखिएको छ।

प्रमुख सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमाले मस्यौदा लेखन र सहमति कायम गर्ने प्रयासलाई संगसंगै लैजानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी भने संवाद समिति र सर्वदलीय सम्मेलनले सहमति जुटाइसकेपछि मात्रै मस्यौदाको काम थाल्नुपर्ने अडानमा छ।

विवाद

नेपाली कांग्रेस कार्यतालिकामा कुनै हेरफेर विनानै संवाद समितिलाई समय दिने र असोज मसान्तसम्म सक्ने भनिएको मस्यौदा लेखनलाई संगसंगै लैजाने पक्षमा छ।

कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार बसेको उक्त दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा राखेको धारणा सुनाउंदै कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले भने, “असोज मसान्तसम्म संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि छलफल चलिरहन्छ। मस्यौदा लेख्ने र सहमति जुटाउने प्रयासलाई संगसंगै लैजान सके यो समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको रह्यो”।

निर्णय

संवाद समितिले भदौ २१ भित्रको निर्धारित अवधिमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि थप समयका लागि संविधानसभालाई आग्रह गरिसकेको छ।

अब उक्त विषय संविधानसभाको जिम्मामा गएपनि उसले त्यहांभित्र रहेका प्रमुख दलहरुको सर्वसम्मत सुझाव अनुरुप नै निर्णय लिने ठानिएको छ।

सोही प्रयोजनका लागि बुधबार दलहरुको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि डाकिएको छ जसले त्यसै दिन बस्ने भनिएको संविधानसभाको बैठकलाई सुझाव दिनेछ।

तर हालसम्म पनि प्रमुख दलहरु संवाद समितिलाई कसरी समय दिने भन्ने विषयमा विभाजित देखिन्छन्।

उक्त मामिलामा एमाले पनि कांग्रेसनिकट जस्तो देखिन्छ तर उ, संवाद समितिलाई एक हप्ताभन्दा बढी समय दिन नहुने पक्षमा देखिन्छ।

एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, “असोजको पहिलो हप्तासम्म सहमति खोज्ने काम पनि र यो बीचमा सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा गर्ने काम संगसंगै लैजान सकिन्छ”।

अडान

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका पेचिला मुद्दाको छिनोफानो नगरी मस्यौदा लेखन थाल्नै नसकिने धारणा एकीकृत माओवादीको छ।

त्यसमाथि संविधानका अन्तर्वस्तुमा संविधानसभाबाहिरका दलहरुसंग पनि छलफल गर्ने भनिएकाले त्यो टुंगो नलागेसम्म मस्यौदा लेखन थाल्दा अविश्वास सिर्जना हुने एकीकृत माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले बताए।

“मस्यौदा पनि निरन्तर लेख्ने अनि बाहिर राजनीतिक सम्मेलन पनि गर्ने हो भने त्यसको के औचित्य रह्यो र?” उनले प्रश्न गरे।

यस्ता परस्परविरोधी अडानका अतिरिक्त तीनै प्रमुख दलले संविधान जारी गर्ने माघ ८ को समयसीमा प्रभावित हुन नदिने बताए पनि त्यसले उक्त अवधिभित्र अन्य महत्वपूर्ण कार्यसूचीका लागि छुट्टयाइएको समय भने कटौती गर्न सक्ने ठानिएको छ।