विपद व्यवस्थापनका निम्ति 'नयाँ निकाय'

  • 8 सेप्टेम्बर 2014
बाढीपीडित
Image caption विपदका कारण विस्थापित हजारौंले सरकारको राहत र उद्धार सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्

आगामी दिनमा आइपर्ने विपदलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले शक्तिशाली केन्द्रीय निकायको व्यवस्था सहितको नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनाएका छन्।

संसदको सुशासन समिति समक्ष मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसपालीको विपद र त्यसको व्यवस्थापनका क्रममा भोगेको अनुभवलाई आधार मानेर सरकारले विभिन्न कदमहरु चाल्न लागेको बताए।

उनका अनुसार प्रस्तावित नयाँ ऐनले व्यवस्था गर्ने भनिएको शक्तिशाली केन्द्रीय निकायमा प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रीय बन्दोबस्तको प्रभावकारी सहभागिता हुने छ।

जोखिम मापन

हालैका पहिरोका घटना र भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य घटना घट्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको जोखिम मापन गरी सुझाव दिने गरी एक कार्यटोली गठन भइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको उनले बताए।

सो कार्यटोलीलाई एक महिनाभित्र कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पेश गर्न भनिएको छ।

यसका साथै हाल भएको विपद र यसबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका लागि आवास व्यवस्थापन, विकास निर्माण र शहरीकरण लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मार्गदर्शनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिसकिएको जनाइएको छ।

ठूलो क्षति

Image caption विपद व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा चुस्त बनाउनका निम्ति सरकारले नयाँ कानुनको तयारी गरेको बताएको छ

यस वर्षको बाढी पहिरोमा परी हालसम्म करीब अढाइ सय मानिसको ज्यान गएको र त्यति नै संख्यामा बेपत्ता भएको जानकारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिएका छन्।

कोइरालाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं व्यक्तिहरुले दिएको गरी हालसम्म झण्डै साढे ३४ करोड रुपियाँ जम्मा भएको उल्लेख गरे।

जसमध्ये राहत वितरण र उद्धार कार्यका निम्ति गृह मन्त्रालयलाई २६ करोड रुपियाँ निकासा भइसकेको छ।

तर जेठ देखि भदौ महिनासम्मको अवधिमा भएका प्राकृतिक विपदका कारण क्षति भएको भौतिक सम्पत्तिको कूल परिमाण भने पौने आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेको सरकारले जनाएको छ।