समितिलाई कति म्याद थप्नेबारे अन्योल

  • 10 सेप्टेम्बर 2014
बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट .
Image caption आफु नेतृत्वको समितिलाई विवादित विषयमा सहमति जुटाउन थप समय चाहिएको भट्टराईको भनाइ छ

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नयाँ संविधानका विवादित विषय सल्टाउन दिनुपर्ने थप म्याद, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसंग हुने भनिएको राजनैतिक सभाको मिति तय भएपछिमात्र तोक्न सकिने एकीकृत माओवादीका नेताहरुले बताएका छन्।

उक्त समितिलाई सहमति जुटाउन दिइएको समयसीमा भदौ २१ गते नै सकिएपछि समितिले थप समयको अपेक्षा गर्दै पठाउन लागेको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने संविधानसभामा पेश गरिंदैछ।

उक्त प्रतिवेदनलाई बुधबारै संविधानसभा बैठकमा पेश गर्ने भनिएपनि तिनको छपाइ र वितरण बाँकी रहेकाले बिहीबारकालागि सारिएको हो।

निष्कर्षहीन

संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन छलफल हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बुधबार तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक डाकेका थिए।

तर सो बैठकले प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा हुने छलफलमा के कस्तो निर्णय गर्ने वा समितिलाई सहमतिका निम्ति थप कति समय दिने भन्ने बारे कुनै निचोड निकाल्न सकेन।

वैद्य माओवादीसंग गर्ने भनिएको प्रस्तावित राजनीतिक सभाको मिति निर्धारण नभइसकेकाले समितिलाई कति थप समय दिनुपर्छ भन्ने विषय तोक्न नसकिएको बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार बिहीबार बस्ने तीन दल र वैद्य माओवादीको बैठकपश्चात यी विषय प्रष्ट हुन सक्छन्।

“पहिला राष्ट्रिय राजनीतिक सभा कहिले गर्ने भन्नेपनि हेरौं। त्यसमा सहमति भएपनि नभएपनि वा कुनै टुंगो लागेपछि मात्रै सल्लाह गरौंला अनि संविधानसभाका अध्यक्षसंग कुरा गरौंला भन्ने निचोड निस्किएको छ,” श्रेष्ठले भने।

गलत अर्थ

तर समितिलाई थप समय नदिकनै बहुमतका आधारमा विवाद टुंग्याउन सत्तापक्षले कसरत गरेको भन्ने एकीकृत माओवादीको आरोपका माझ नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिले तत्काल मतदानमा जाने सोच आफुहरुमा नभएको बताएका छन्।

बुधबारको बैठकमा सहभागी रहेका रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषयहरु प्रकृयामा लाने भनेको कुरालाई गलत अर्थ लगाइएको बताए।

उनले भने, “कतिपय मानिसहरुले प्रकृया लाने भनेको कुरालाई सोझै मतदानमा लगेर सिध्याउने भन्ने अर्थमा बुझेका छन्। तर त्यसो होइन। त्यसै प्रकृया भनेर हामी हुत्तिने वाला छैनौं। हामी सबै विषयलाई सहमतिमा पुर्याउने कोशिश गर्छौं। त्यो सम्भव भएन भने मात्रै प्रकृया छँदैछ भनेको हो।”

विद्यमान नियमावली अनुसार समितिले सुल्झाउन नसकेको विवादलाई प्रकृयामा लैजाने समयपनि केवल भदौ मसान्तसम्म मात्रै रहेको छ।

असोजदेखि त संविधानको मस्यौदा लेख्ने कार्यलाई समय छुट्ट्याइएको छ।