माथिल्लो कर्णालीको पीडिएमा हस्ताक्षर

  • 19 सेप्टेम्बर 2014
Image caption ९०० मेगावटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना सन् २०२१/२०२२ मा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ

नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच शुक्रबार बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ।

पछिल्लो सहमतिले ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन बाटो खोलेको दुवै पक्षले बताएका छन्।

तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै त्यसप्रति असन्तुष्ट समूहले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा हलमा आयोजित हस्ताक्षर समरोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सार्क गृहमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह पनि उपस्थित थिए।

सकारात्मक

सम्झौता अनुसार अबको दुई वर्षभित्र जीएमआरले आयोजना निर्माणको लागत झन्डै डेढ अर्ब डलर जुटाइ सक्नुपर्नेछ र सन् २०२१ सम्ममा उक्त आयोजनाको निर्माण पूरा गरिसक्नु पर्नेछ।

आयोजना निर्माण भैसकेपछि नेपालले कूल उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विद्युत नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ।

आयोजनासँगै जिएमआरले भारतसँग जोड्ने १ सय ८ किलोमिटरको प्रसारण लाइन र आयोजनाले तल्लो तटमा रहेका सिचाँइ प्रभावित नपरोस भनेर रि रेगुलेटिङ ड्याम बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

पीडिएमा भएको हस्ताक्षरले नेपालमा थप विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सहयोग पुर्याउने लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले बताए।

उनले भने, “यसको प्रभाव एकदमै सकारात्मक हुन्छ, किनभने यसका कारण बजार पनि खुल्यो, आयोजना विकास सम्झौता पनि भयो र नेपालको परियोजनाहरु विश्वसनीय पनि हुने भए भन्ने सन्देश जान्छ, अब अर्को आयोजना विकास सम्झौता गर्नलाई डेढ दुई बर्षसम्म कुरिरहनु पर्दैन।”

विदेशी कम्पनीको लगानीमा नेपालमा बन्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई लिइएको छ।

उक्त आयोजना निर्माण भएपछि २५ बर्षसम्म जीएमआरले सञ्चालन गर्नेछ जुन अवधिभित्र, नेपाल सरकारले रोयल्टी, आय कर जस्ता सुविधा अन्तर्गत सवा चार खर्ब रुपियाँ कमाउनेछ।

त्यसपछि पूरै आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई बुझाइने छ।

कुल पुँजीको २५ प्रतिशत आफ्ना शेयरदाता मार्फत र बाँकी लगानी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट तोकिएको समयभित्रै जुटाउने भारतीय कम्पनी जीएमआरको भनाई छ।

पीडिएमा हस्ताक्षर भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिएमआरका उर्जा हेर्ने विभागका प्रमुख आर बि सेसनले भारत, नेपाल र बंगलादेशमा नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रि गर्ने योजना रहेको बताए।

ध्यानाकर्षण

डेढ महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ताका माथिल्लो कर्णालीको पीडिएमा ४५ दिन भित्र सहमति कायम गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले जनाएका थिए।

पीडिए सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले समयमा नै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निमार्ण पूरा हुनु भारतको समेत प्रतिष्ठाको विषय भएको बताए।

“जीएमआर एउटा भारतीय कम्पनी हो, म के अपेक्षा गर्छू भने तोकिएको समयसीमामा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ, ताकि जीएमआर समूहको विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न नउठोस र कसैले पनि भारतको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने हिम्मत नगरुन्।”

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै विभिन्न दल सम्बद्ध माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्र सरोकार केन्द्रिय समितिले वक्तब्य जारी गर्दै आयोजना बिकास सम्झौता जलाउने र कर्णालीका जिल्लाहरुमा आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ।

पीडिएका पक्षधरहरुले उक्त सम्झौता विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन सकारात्मक रहेको भनिरहँदा यसको विपक्षमा उभिएकाहरुले सम्झौता जनहीत विपरीत रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।