एसियाली खेलकुद र सहभागिता विवाद

  • 20 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AP

कसले तयारीको नेतृत्व लिने भन्ने प्रश्नबाट शुरु भएको १७ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको सहभागिता विवादले पछि सहमतीको रुप लिएजस्तो देखिएपनि कतिपय विवादहरुले भने अझै निकास पाउन सकेको देखिएको छैन।

दक्षिण कोरियाको इन्चोन शहरमा हुने एसियाको सवैभन्दा ठुलो खेलकुद प्रतिस्पर्धामा सहभागि २४ खेलका खेलाडीहरु इन्चोनतिर लाग्ने क्रम शुरु भइसक्दा पनि कतिपय खेलका खेलाडीहरुको सहभागिता अझै निश्चित भइसकेको छैन । अन्तिम समयसम्म केही खेल थप गरिंदैछ भने कतिपय खेल अधिकारीहरु प्रतियोगिता वहिष्कार गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो झन्डै २ महिना यी विवादहरुमा नेपाली खेलकुद रुमल्लिंदा खेलाडीहरुको प्रशिक्षणमा असर पर्नु जानुका साथै खेलकुद क्षेत्रको छवी फेरी पनि धमलिन पुगेको देखिएको छ ।

सरकारी द्वन्द्व

ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपाली टोलीको नेतृत्व खेलकुदको सर्वोच्च निकाय मानिंदै आएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले गर्दे आएको इतिहास भएपनि पछिल्लो समय सरकारले खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना गरेपछि खेलकुदको शक्तिकेन्द्र बांडिएको थियो ।

यसपाली युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा १७ औं एसियाली खेलकुद तयारी समिती गठन गरेपछि विवादले जन्म लिएको थियो ।

त्यसको प्रमुख कारण के थियो भने खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेले तथा राखेपको नेतृत्व एकिकृत नेकपा माओवादीले गरिरहेको थियो । र, एनेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सचिव युवराज लामालाई पद छोड्नका लागि मन्त्रीले दिएको मौखिक र लिखित निर्देशन विरुद्ध लामाले सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आदेश लिएर रोकेपछि यी दुई नेतृत्व विचको सम्वन्ध निकै चिसिएको अवस्था थियो ।

यसैबेला मन्त्रीले सदस्य सचिवलाई वेवास्ता गर्दे एसियाली खेलकुदको छुटटै तयारी समिती निर्माण गर्नु र सदस्य सचिवले खेलकुद विकास ऐनमा ब्यवस्था गरे अनुरुप आफनो नेतृत्वमा अर्को तयारी समिती निर्माण गरेपछि विवादले चरम रुप लिएको थियो ।

यसको प्रत्यक्ष असर सहभागि खेल र प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीहरुमा पर्न गएको देखियो । यसले कति खेल वा कतिजना खेलाडीहरुको सहभागिता जनाउने विवाद जन्मियो । टेन्डी लामा संयोजक रहेको तयारी समितीले २४ खेल तथा राखेपको तयारी समितीले १८ खेललाई सहभागिता गराउने तयारी गर्यो ।

नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ भन्छन् – हामीलाई दुवै समितीले योजना माग्थ्यो । दुवै सरकारी निकाय भएकोले हामी खेलकुद संघहरुले निर्देशन मान्नै पर्दथ्यो । । कुन इभेन्ट्समा कतिजना खेलाडी भाग लिने निश्चित नहुंदा खेलकुद संघहरु यतिसम्म अलमल परे की हामीहरुले खेलाडीहरुलाई राम्ररी तयार पार्न सकेनौं ।’

सहमती

तस्वीर कपीराइट epa

नेपाल सरकारले एसियाली खेलकुद सहभागिताको लागि छु्त्याएको ५ करोड रुपिया लिन दुवै सरकारी निकायले हानाथाप गरेको देखियो ।

सहमती नगरे विवाद अन्त्य हुने नदेखिएपछि अन्ततः दुईवटै तयारी समितीलाई निस्कृय पारेर १७ औं एसियाली खेलकुद ब्यवस्थापन समिती गठन गरेर विवाद टुंग्याइएको थियो ।

यो लामो झगडाको नराम्रो असर प्रत्यक्षत खेलाडीहरुको तयारीमा पर्न गएको देखियो । खेलाडीहरुले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर तयारी नै गर्न पाएनन् भने खेल समावेश हुने नहुने निश्चित नभएपछि कतिपय खेलले त तयारी नै शुरु गर्न पाएनन् ।

तर विवादले केही फाइदाहरु भने खेलाडी र संघलाई पुगेको देखियो। पहिलो फाइदा प्रस्तावित गरिएका २४ वटै खेलले एसियाडमा सहभागिता जनाउने भइयो । यति धेरै खेलमा नेपालले भाग लिन लागेको यो पहिलो पटक हो।

राखेपका एक अधिकारी कमल खनाल भन्छन् – विवाद नभएको भए यति धेरे खेल एसियाडमा पर्देनथ्यो । यो दक्षिण एसियाली खेलकुदको भन्दा ठुलो टोली हो ।

संघले केही मुख्य विषयहरुमा अधिारकार प्राप्त गर्नुलाई अर्को फाइदा मानिएको छ । दुवै तयारी समिती विघटन भएपछि सरकारले तयारीको वजेट सिधै सम्वन्धित संघहरुलाई दियो । संघहरुले आफनै स्वविवेकमा खेलाडी छान्ने वा आफनो पहलमा खेलाडी थप्न समेत पाउने भयो । संघ स्वायत्त हुनु पर्छ भन्ने आवाज बेला बेलामा उठ्ने गरेको खेलकुदमा प्रत्यक्ष रुपमा पहिलो पटक संघहरुले यस्तो जिम्मेवारी पाएको हो । राखेप कर्मचारी संघका महासचिव फणिन्द्र पौडेल भन्छन् – द्धन्दले संघहरुको अस्तित्वलाई भने स्विकारेको छ । यसले भोली खेलकुदलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।

तस्वीर कपीराइट AP

ओलिम्पिक विवाद

एसियाली खेलकुदमा नेपाली टोलीको सहभागिता दर्ताको सम्पुर्ण कार्य नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गर्ने गर्दछ ।

खेलकुद घर झगडामा रुमलिंदा खेल संघहरुले खेलाडी, खेल अधिकारीहरुको नाम दर्ता गराउन कार्यमा थुप्र्रै विवाद जन्मियो । नाम दर्ता गर्ने ढिलाइ हुन पुग्दा कतिपय खेलका खेलाडी र अफिसियलहरुको परिचय पत्र (एक्रिडियसन कार्ड) बन्न सकेन ।

यसैमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सर्वोच्च अदालतद्धारा अवैध घोषित नेपाल ओलिम्पिक कमिटीसंग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेपछि फेरी विवादले स्थान पाएको थियो । सदस्य सचिव युवराज लामा लगायत केही राखेपका पदाधिकारीहरुले अवैध मानिएको ओलम्पिक कमिटीमार्फत एसियाली खेलकुदमा सहभागिता नजनाउने सार्वजनिक घोषणा समेत गरेका थिए ।

कतिपय खेलका खेलाडीहरु अहिले इन्चोन पुगिसकेका छन् भने कतिपय जाने क्रममा छ । मन्त्रालय र राखेपको मिलन पछि सहज महशुश भएको खेलकुद ओलिम्पिक कमिटीको नाममा फेरी अप्ठेरोमुक्त हुन सकेको छैन ।