११ महिनादेखि अनसनरत अधिकारी रहेनन्

  • 22 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट .
Image caption अधिकारीको मृत्युले सरकार तथा राजनीतिक दलहरुमाथि दबाब बढ्ने ठानिएको छ

छोराको हत्यामा संलग्नलाई सजाय माग गर्दै झन्डै एक वर्षदेखि वीर अस्पतालमा अनसनरत गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको अन्तत: माग पुरा नहुँदै निधन भएको छ।

२०६१ सालमा माओवादीबाट मारिएका भनिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीका आमाबुवाले अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडिबाट धर्ना सुरु गरेका थिए।

न्याय नपाएसम्म अनसन नतोडने अडान लिएर श्रीमानसँगै वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य स्थिति भने स्थिर रहेको डाक्टरहरुको भनाइ छ।

१० वर्षअघि एसएलसी सकेर गोरखाबाट चितवनस्थित मामाघर जाँदै गर्दा माओवादीबाट छोराको हत्या भएको भन्दै अधिकारी दम्पतीले हत्या अभियोगमा ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए।

न्यायको पर्खाइ

उनीहरु अनसनकै क्रममा वीर अस्पतालमा रहँदा प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएर चार अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा लिए पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले उनीहरुलाई छाडेको थियो।

एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा धर्ना दिएर न्यायको खोजी गरेका उनीहरुलाइ त्यसयता कहिले प्रहरी हिरासत त कहिले मानसिक अस्पताल पु-याइएको थियो।

त्यसपछि उपचारका लागि भन्दै वीरअस्पताल ल्याइएपनि ३ सय २९ दिनदेखि उनीहरु अनसनरत थिए।

सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती खाना खुवाउन आदेश दिए पनि उनीहरुले इन्कार गर्दै आएको अस्पतालले जनाएको छ।

त्यसैक्रममा गएको ४ दिनदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारीको सोमबार साँझ ५ बजे निधन भएको वीर अस्पतालका निर्देशक स्वयंप्रकाश पण्डितले बताए।

उनले भने, “असोज २ गतेदेखि स्वास्थ्य चिन्ताजनक हुँदै गएपछि हामीले सबैलाई जानकारी गराएर शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालको टोलीले अब के गर्ने भनेर छलफल गर्दै थियौँ, त्यहीक्रममा साँझ ५ बजे दुखद निधन भयो।”

सन्देश

न्यायको माग गर्दागर्दै ज्यानै गुमाउन पुगेका अधिकारीको मृत्युले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको विलम्ब अन्त्य गर्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरुहरुलाई दबाब पर्ने मानवअधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

हालै संवैधानिक परिषदबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका सुदिप पाठकले बताए।

उनले भने, “यो घटनाले द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुबै आयोग बनाउनेमा सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज जुट्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।”

द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनको लागी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया आरम्भ भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर द्वन्दकालीन घटनाको न्याय निरुपण बेलैमा नगरिए फेरि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने चिन्ता अन्य पीडितहरुको छ।