पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विधान स्वीकृत

  • 23 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption झण्डै दुई दशक पछि पञ्चेश्वर आयोजनाले पनि गतिलिने ठानिएको छ।

दुईदिनदेखि काठमाण्डुमा भएको सचिवस्तरीय छलफलले झन्डै दुई दशक पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधान स्वीकृत गर्न सहमति जनाएको हो।

परियोजनाको कार्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेदारीका साथ गठित प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका र प्रयोजन सो विधानमार्फत प्रष्ट पारेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अब लगत्तै एउटा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिइने उनीहरुको भनाइ छ।

अघि बढ्ने

उक्त विधान निर्माणपश्चात अब लामो समयदेखि अड्किएर बसेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई टुंग्याउने काम अघि बढ्ने छलफलमा सहभागी अधिकारीहरुले बताए।

नेपालका तर्फबाट छलफलको नेतृत्व गरेका उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले भने, "पुरानो सम्झौतालाई क्रियाशील तुल्याउने सिलसिलामा हामीले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई अघि बढाएका हौं। यसको स्थापना भइसकेपछि थप कामहरु अघि बढ्छन्। किनभने यसको जिम्मेवारी भनेकै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु हो।"

पछिल्लो सहमति अनुसार प्राधिकरणको कार्यसमितिमा दुवै देशका ३/३ गरी ६ जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछन्। उनीहरुभन्दा माथि एक प्रमुख कार्यकारी र एक अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी रहनेछन्।

आलोपालो गरी नियुक्त हुने ती पदाधिकारीमध्ये शुरुको तीन वर्ष नेपालबाट प्रमुख कार्यकारी अनि भारतबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी रहने बताइएको छ।

अध्ययन

प्राधिकरणको मुख्यालय महेन्द्रनगरमा राखिने छ।

अब लगत्तै एक महिनापछि अर्को समीक्षा बैठक दिल्लीमा डाकिएको छ।

भारतीय वार्ताकारहरुका टोलीनेता तथा जलस्रोत सचिव आलोक रावतले भने, "त्यतिञ्जेलसम्ममा हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रा सामु आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे थप निर्णय गर्नका निम्ति आँकडाहरु आवश्यक स्तरमा उपलब्ध हुनेछन्।"

लामो समय अलपत्र परेको र प्राविधिक आँकडाहरु हेरफेर हुनसक्ने भएकाले पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई ताजा आँकडासंग मिलान गर्नका निम्ति तत्कालै एक भारतीय कम्पनीलाई प्रारम्भिक अध्ययन गर्न बैठकले अह्राएको छ।

हाल करीब ६ हजार मेगावाटको भनेर चर्चा गरिएपनि डीपीआर तयार भएपछि मात्र पञ्चेश्वर आयोजनाको यकीन विद्युत र सिंचाइ क्षमता अनि लागत थाहा पाइने बताइएको छ।