‘संघीयताबारे औपचारिक छलफल हुन बाँकी’

  • 28 सेप्टेम्बर 2014
Image caption संवाद समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा विवादित विषयमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

नयाँ संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउनका लागि थपिएको म्याद सकिन दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा समेत संविधानसभाको एउटा महत्वपूर्ण समितिले संघीयतासहितका पेचिला मुद्दामा अझै औपचारिक छलफल थाल्न सकेको छैन।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मंगलबारसम्म सहमति जुटाउन नसके त्यसको एक साताभित्र विवादित विषयहरुको प्रश्नावली बनाएर सदनमा पेश गर्ने कार्यतालिका छ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विधायिकाको स्वरुप निर्धारणसम्बन्धी आंशिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

असन्तुष्टि

तर तीन दलको बैठकको कारण देखाउँदै कतिपय शीर्ष नेताहरु केहीबेरपनि बैठकमा नबसेपछि उक्त विषयबारे छलफल नै हुन सकेन।

यस्तै राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता जटिल मुद्दामा लगातार छलफल थाल्ने भनिएपनि संवाद समितिमा त्यसले औपचारिक प्रवेशसमेत पाउन सकेको छैन्, जसप्रति स्वयम समिति सदस्यहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।

उक्त समिति मातहतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “धेरै माननीय साथीहरुले सबैभन्दा गम्भीर विषय शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचना हुन् र, यी विषयमा यहाँ छलफल भईरहेको छैन। अनौपचारिक कुरा गर्ने अब समय छैन। त्यसकारण औपचारिक रुपमा यही छलफल हुनुपर्यो भन्ने कुरा भयो।”

कार्यतालिका

सहमति जुटाउन दुई दिनमात्रै बाँकी रहँदा समेत प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्वले विवादका मुख्य मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने गम्भीरता नदेखाएको भन्दै समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बैठकमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए।

जुन चिन्ता उनले पछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पनि पोखे।

तर उनले सोमबारबाट राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपको विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता भने सभासद्हरु समक्ष व्यक्त गरेको कर्णले बताए।

उनले भने, “आइतबार पनि नेताहरुको बैठक थियो। त्यसकारण सभापतिज्यूले यो विषयमा हेरौं। कतिसम्म सहमति हुन्छ। अनि सोमबार यो विषयलाई प्रवेश गराउँछु भन्नुभयो। औपचारिक रुपमै यहाँ छलफल गराउँछु, आवश्यक परे कुनै उपसमिति वा कार्यदल बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो।”

समितिले मंगलबारसम्म सहमति जुटाउन नसके असोज २१ गतेभित्र विवादित विषयहरुको प्रश्नावली बनाएर सदनमा पेश गर्ने कार्यतालिका भएपनि त्यसपछि पनि सहमतिका लागि छलफल चलाउन सकिने सदस्यहरुले बताएका छन्।