आयोगमा नियुक्तिका निम्ति दर्जनौंको आवेदन

  • 29 सेप्टेम्बर 2014
Image caption आफन्तले बेला बेलामा वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएपछि आयोग बनाउन थप दबाब बढेको हो

बहुचर्चित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रका ६० भन्दा बढी विज्ञले आवेदन दिएका छन्।

ती आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको समितिले, आवेदन दिने अन्तिम दिन हिजोसम्म, मेलमिलाप आयोगतर्फ ३८ र बेपत्ता छानविन आयोगका लागि २७ जनाले आवेदन दिएको बताएको छ।

पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायधीशदेखि पत्रकारसम्मले आवेदन दिएको समितिको भनाई छ।

उम्मेदवार

सिफारिस समितिले दश दिने म्याद दिएर असोज २ गते दुवै आयोगमा पदाधिकारी बन्न इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट आवेदन मागेको थियो।

दुवै आयोगमा कम्तिमा एक/एकजना महिला सहित अध्यक्ष र पाँच-पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।

आवेदनकर्ताहरुबारे सिफारिस समितिकी एक सदस्य शान्ति खनालले भनिन्, “प्राध्यापक, पत्रकार, अधिवक्ता, पुनरावेदन अदालतका पुर्वन्यायाधीशहरु र मानव अधिकारकर्मीहरुले आवेदन दिएका छन्।”

यद्यपी आवेदन नहालेका तर कोही व्यक्ति आयोगका लागि उपयुक्त छन् भन्ने लागेमा सिफारिस समितिले त्यस्तो नाम चयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसरी पदाधिकारीहरुको सिफारिस छिट्टै गर्ने बताइरहेको समितिलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म अन्तिम निर्णय लिन अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।

चाँडो

सिफारिस समितिमा आयोगबाट एकजना सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर आयोग पदाधिकारीका निम्ति हालैसालै सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी छ।

खनाल भन्छिन, “कार्तिक भित्रै गर्छौं भन्ने लक्ष्य हो। तर सार्वजनिक सुनुवाईको कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको र संसदले गर्ने भएकोले उसमा भर पर्छ। हामीले त्यो काम चाँडो होस् भनेर सरकार समक्ष भनिरहेका छौं।”

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा वेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

तर सहमति भएको आठ वर्षसम्म पनि आयोग गठन नभएकोमा विभिन्न तप्काबाट राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुंदै आएको छ।