यौनहिंसा विरोधी नयां कानुन बन्ने

  • 4 अक्टोबर 2014
ca
Image caption संसदले महिलामाथि हुने यौनहिंसा विरोधी विधेयक छिट्टै अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ

कार्यस्थलमा विशेषगरी महिलाहरुमाथि यौनजन्य हिंसा बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता हिंसालाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

महिला मन्त्रालयले असारमा तयार गरेर संसदमा पठाएको 'कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' अहिले छलफलको क्रममा छ।

कारवाही

उक्त विधेयकले कानुनको मान्यता पाएपछि काम गर्ने ठाउँमा कोही कसैले उच्श्रृंखल हाउभाउ देखाएर अप्ठेरो महसुस गराए त्यसबारे उजुरी गरेर पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ।

अहिले व्यवस्थापिका संसदको महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कार्यस्थलमा आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकार देखाएर कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी दुर्व्यवहार गरे त्यसलाई यौनजन्य हिंसा मानिने छ।

विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव समेत आइरहेको बेला कार्यस्थल भन्नाले कस्ता ठाउँ पर्छन्?

समितिकी अध्यक्ष रन्जु ठाकुरले भनिन्, “शैक्षिक, अध्ययन अनुसन्धान, कृषि, निर्माण, सार्वजनिक यातायात, सडक, व्यापार, घरेलु श्रम, पसल कामदार, स्वास्थ्य लागायतका स्थलहरुमा हुने यौनजन्य हिंसाको व्यवहारलाई यसभित्र ल्याउने भन्ने छ”।

ती ठाउँमा भएका यौनजन्य हिंसाबारे पीडित कर्मचारी, सेवाग्राहीले उनीहरुका तर्फबाट जोसुकैले पनि व्यवस्थापक समक्ष सात दिनभित्र लिखित वा मौखिक गुनासो गर्न सक्नेछन्।

संशोधन

व्यवस्थापन पक्षबाट टुङ्गो नलागे ९० दिनभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

विगत केही वर्षयता हिंसाका घटना र त्यसबारे उजुरी बढ्दै गएको बेला यो कानुनको आवश्यकता बढेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य तथा अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएकी मोहना अन्सारीले बताइन्।

उनले भनिन्,“कार्यालयहरुमा जसरी विस्तारै महिलाहरुको उपस्थिति बढदै गइरहेको छ, त्यहाँ हामीले अहिले नै सुरक्षाको कानुनको व्यवस्था गर्न सकेनौं भने पछि गएर विकराल समस्या आउंछ, त्यसकारणले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता हामीलाई परेको हो।"

अहिलेको विधेयक प्रमाणित भए पीडकलाई तीन महिनासम्म कैद वा २५ हजार रुपैँया जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

तर त्यो कम भएको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव आइरहेकोले अहिले समितिले छुट्टै कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरि संसदमा छलफलका लागि पेश गरिने बताइएको छ।