राजनीतिक हस्तक्षेपको असर शिक्षामा

  • 5 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट Other
Image caption यो वर्ष उच्च माध्यामिक तहमा दुइ हजार शिक्षक बराबरको अनुदान दिने सरकारले बताएको छ

शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक गुणस्तरमा पुगेको शिक्षाविदहरुको भनाई छ।

तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनु पर्नेमा सो भन्दा धेरै विद्यार्थी हुने गरेको र हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी भन्दा धेरै शिक्षक भएको अवस्था छ।

राजनीतिक दल र ती सम्बद्ध शिक्षक संगठनहरुले शिक्षक व्यवस्थापनमा बाधा सिर्जना गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरुको तर्क छ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने यो भनाईलाई अस्वीकार गरेको छ।

शिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा अनुदानका शिक्षक थपेर समस्या समाधान गर्ने सरकारको भनाई छ।

मापदण्ड

देशभरी झण्डै तीन हजार सामुदायिक विद्यालयहरु छन्।

शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुको अनुपात मिलेको देखिदैन।

प्राथमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको अनुपातभन्दा शिक्षकहरु धेरै छन् भने निम्न माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षकहरु न्युन छन्।

शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार एउटा शिक्षकले तराईमा ५०, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी पढाउनु पर्ने मापदण्ड छ।

तर कतै शिक्षकको अभाव हुने र कतै धेरै हुने अवस्थाले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्दै गएको भन्दै शिक्षाविदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर माथिल्लो तहमा पढाउन लगाउने र शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट सरुवा गर्ने हो भने अरु शिक्षक नथपि, भएकाहरुबाटै अनुपात मिलाउन सकिने शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ।

प्रयास

तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यो सम्भव नभएको बताउँदै उनले भने, “हिमालमा शिक्षकहरु धेरै छन्। तराइमा कम छन्। माथिका शिक्षकहरु तल सार्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ किनभने शिक्षकहरुलाई कार्यकर्ताको रुपमा राखिन्छ।”

शिक्षकहरुले घर पायक जागिर खान र सरुवा भएर जानु नपरोस भनेर राजनीतिक आड खोज्ने गरेको उनको भनाई छ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, "शिक्षकहरु जहाँ बढी छन् त्यहाँबाट कम भएको ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्छ, त्यो नभए दरबन्दी बढाएर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ।"

सरकारले विगत १३ वर्षदेखि नयाँ सार्वजनिक विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएको छैन तर निजी वा सामुदायिक स्रोतबाट सामुदायिक विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न भने अनुमति दिएको छ।

निजी स्रोतबाट चलेका विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी र तलव भत्ता नदिने हुनाले पनि थोरै शिक्षकले धेरै विद्यार्थी पढाउनु परीरहेको जानकारहरु बताउछन्।