निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनको अभाव

  • 6 अक्टोबर 2014
पुनरावेदन अदालत, पाटन  तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption थुनिएर पछि निर्दोष सावित हुने पीडितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक क्षतिपूर्ती आवश्यक हुने बताइन्छ

न्याय संपादनको एक सिद्धान्तले भन्छ - ‘हजार दोषीले उन्मुक्ति पाउन् तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस्’।

तर नेपालको सन्दर्भमा मुद्दा चलेर थुनामा परेको व्यक्तिलाई पछि अदालतले निर्दोष ठहर गर्दा उसलाई क्षतिपूर्ति त कता हो कता, समाजको दृष्टिकोणमा सधैं अपराधीजस्तै हुनुपरेको अनुभव पीडितहरु सुनाउँछन्।

निर्दोष ठहरिएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनमात्रै बने पनि समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने तर अनाहकमा गुमेको प्रतिष्ठा समाजमा पुनस्थार्पित गराउन भने चुनौतीपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।

विक्रम सम्वत २०६८ सालमा अपहरण मुद्दा लागेर झन्डै साढे दुई वर्ष पुर्पक्षका लागि थुनामा बिताएका धादिङका अनिल भण्डारीलाई गएको असार ११ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गरिदियो।

'दोषी'

तर उनले समाजको नजरमा आफू र आफ्नो परिवार दोषी नै देखिएको आफ्नो तितो अनुभव सुनाए।

“सबैले मेरा बाबुआमालाई तिम्रो छोरा यस्तो रहेछ भनेर हेपेको म आफैंले सुनेको छु, मैंले अदालतबाट कागजी रुपमा न्याय त पाएँ, तर साच्चै न्याय पाएँ भनेर कसरी भन्ने?”

अनिल मात्रै होइन, सुरुमा थुनामा बसेर पछि प्रमाण नपुगेको भन्दै निर्दोष ठहरिनेहरु धेरै हुने गरेको कानुनव्यवसायीहरु बताउँछन्।

कतिपय अवस्थामा विभिन्न संघसंस्थाले उठाएका मुद्दामा सञ्चारमाध्यमले बढी प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गर्दा त्यसले प्रहरी र अदालत पनि प्रभावित भएर थुनामुक्त गर्न डराउने उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसरी थुनामा परेकाहरुका लागि हाल क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको फौजदारी मुद्दाका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले बताए।

क्षतिपूर्ती

“अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउन नपर्ने पनि हुन सक्छ, तर आरोप लागेको व्यक्तिको छविमा जुन क्षति पुग्छ त्यस्को कुनै मूल्यमा पूर्ती हुन सक्दैन।”

तथापि विकसित मुलुकहरुमा निर्दोष व्यक्तिले समाजमा गुमाउनुपरेको प्रतिष्ठाप्रति गम्भीरता देखाउंदै अत्यन्तै ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिने चलन देखिन्छ।

अघिल्लो वर्षमात्र, जापानमा एकजना स्थानीय युवतीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा १५ वर्ष जेलमा बसेर निर्दोष ठहरिएका नेपाली गोविन्द मैनाली झन्डै ६ करोड रुपैयां क्षतिपूर्तिसहित नेपाल फर्किएका थिए।

यसरी क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त निर्दोष ठहरिएका व्यक्तिहरुको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित गराउन राज्य स्वयमले अग्रसरता लिनुपर्ने कतिपय जानकारहरुको भनाइ छ।