४० दिनदेखि अवरुद्ध संसद खुल्यो

  • 8 अक्टोबर 2014
Image caption एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणमा पनि दलहरुबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: झन्डै डेढ महिनामपछि बुधबार संसद खुलेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमतिका विषयमा सत्तापक्ष सहमत भएपछि विपक्षी दलहरुले सदन चल्न दिएका हुन्।

संसदको अवरोध हटे लगत्तै बजेट माथिको छलफल पुन: अगाडि बढेको छ।

विगतमा भएका भनिएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नदिने बताउँदै आएका एकीकृत माओबादी र तराई केन्द्रित दलहरुले आफ्ना मागहरुलाई सत्तापक्षले सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

संसदको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्नु परेकोमा माफी माग्दै अब संसद अवरोध नगर्ने जानकारी दिए।

उनले भने, “अलिकति लामो समय भए पनि अन्तत: सदन खोल्न सत्तापक्ष र हामी प्रतिपक्ष सहमत भएका छौं, अव अवरुद्ध सदन अगाडि बढोस्। हाम्रो तर्फबाट अवरोध हुने छैन।

सहमति

यसअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, र एमाले अनि प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच भएको बैठकमा ५ बुँदे सहमति भएको बताइएको छ।

जसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पु-याउन र राजनीतिक दलहरुका बीच पारस्परिक समझदारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न भन्दै राजनीतिक समिति गठन गरिने बताइएको छ।

जसको संयोजक आलोपालो गरिने र हाल दुई महिनाका लागि प्रचण्डलाई संयोजकको पद दिने उल्लेख गरिएको छ।

समितिमा तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट ३ जना, राप्रपा र नेकपा मालेका १/१ प्रतिनिधि र अन्य दलका तर्फबाट अर्को १ जना समेत रहने जनाइएको छ।

दलहरुका बीचमा भएको सहमतिमा सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिहरुका परिवारलाई यसै आर्थिक वर्षमा २ लाख रुपैयाँ दिने बताइएको छ।

प्रतिवद्धता

रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्यूठान गरी ५ जिल्लाहरुमा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिष्ट्रेशन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मञ्जुर भई आएमा यसै आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र राजश्व लिनेगरी रजिष्ट्रेसन पास गर्न व्यवस्था गर्ने, तथा नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा लागू भए अनुरुप कर लिने व्यवस्था गर्ने लगायतका रहेका छन्।

सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले ती सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि संसदमै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले भने, “ सहमति र सदनमा उठेका आवाजलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ।"

सदन चले लगत्तै सभामुखले बीचमा अड्किएको बजेट माथिको छलफललाई अगाडि बढाएका थिए।

लामो समय सम्मको अवरोधका कारण विनियोजन विधेयक सहित दुई दर्जन विधेयकहरु संसदमा थन्किएका छन्।