'न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दिन'

  • 10 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption साहलाई अघिल्लो साता संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेको थियो।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि शुक्रबारबाट आफ्नो पदभार सम्हालेका छन्।

देशकै एक मुख्य अंग न्यायपालिकाको प्रमुखका रुपमा ९ महिने छोटो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै साहले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा कुनै खालको सम्झौता नगर्ने बताए।

न्याय क्षेत्रमा करीब चार दशकको अनुभव संगालेका साह मधेसी समुदायबाट प्रधानन्यायाधीश हुने चौथो व्यक्ति हुन्।

यसअघि अन्य प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरु र अदालतकै कर्मचारीहरुले फूलका गुच्छासहित लामबद्ध भएर स्वागत गरिने परम्परा भएपनि यसपटक नयाँ शैलीमा साहलाई बाजागाजा सहित सलामी दिएर अन्य निकायका प्रमुखलाई जस्तै स्वागत गरिएको थियो।

योजना

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अदालतमा साहको प्रवेशमात्रै नभइ उनैले तोक्ने दैनिक मुद्दाको पेशी सूचीलाई शुक्रबार पहिलो दिन सवा १० बजे नै तोक्नुलाई पनि धेरैले नयाँ थालनी मानेका छन्।

विक्रम सम्वत् २०३० मा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेर चार दशक पछि त्यही निकायको प्रमुख बनेका साहले पदभार सम्हालेलगत्तै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैं स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सम्झौता नगर्ने बताए।

उनले भने, "न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै पनि कहीँबाट पनि सम्झौता गर्नेछैनौं र न्यायपालिकाको काम कारवाहीलाई सेवाग्राहीलाई उत्तरदायी भावबाट काम गर्ने अठोट छ।"

करीब डेढ वर्षअघि न्यायपालिका प्रमुखबाट खिलराज रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बनेदेखि नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छविमाथि धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका थिए।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको डेढ वर्षभन्दा लामो कार्यकाल पनि न्यायपालिका, न्यायाधीश सिफारिसलगायतका कारणले विवादरहित बन्न सकेन।

चुनौती

त्यसैले पनि तुलनात्मक रुपमा कम विवादमा तानिएका र हक्की स्वभावका ठानिने साहको कार्यकाललाई विशेष चासोका साथ हेर्नेहरु प्रशस्तै छन्।

संसदीय सुनुवाइमा पनि कम सवालजवाफ बेहोरेका साहले आफ्नो कार्यकालभरि सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने गरी तारिख तोक्न व्यवस्था गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई ३ महिनामै छिनोफानो गर्ने, न्यायपालिकालाई पूर्णरुपमा कागजरहित बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए।

तर तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि न्यायाधीशको अभाव खेपिरहेको सर्वोच्चमा विचाराधीन १८ हजार मुद्दाको छिनोफानो गर्न विवादरहित ढंगले न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती उनको कार्यकालमा रहने ठानिएको छ।

यसैगरी पहिलो संविधानसभादेखि नै संवैधानिक अदालतको चर्को विरोध गर्दै आएका साहले उक्त विषयमा दलहरुबीच अहिले व्यापक छलफल भइरहेका बेला कस्तो धारणा राख्लान् भनेर सबैले चासोका साथ हेरेको देखिन्छ।