अरुण तेस्रोको पीडीए गर्ने प्रक्रिया सुरु

  • 12 अक्टोबर 2014
Image caption लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गरे लगत्तै अरुण तेस्रोको प्रक्रिया सुरु गरेको हो

लगानी बोर्डले नौ सय मेगावाटको चर्चित जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को प्रस्ताव भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडलाई पठाएको छ।

गत साता दशैंकै बेला आफूले पठाएको उक्त प्रस्तावमाथि सतलजले अर्को सातासम्ममा प्रतिक्रिया दिने बताएको र एक महिनाभित्रै पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ।

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भारतीय कम्पनीसँग सम्पन्न भएको दुई सातामै लगानी बोर्डले अर्को भारतीय कम्पनीलाई अरुण तेस्रोको पीडीएको प्रस्ताव पठाएको हो।

संखुवासभामा रहेको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, राजनीतिक रस्साकस्सी र विभिन्न सरोकारवालाहरुको विरोधका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको थियो।

अध्ययन

यसका बावजुद सतलजले अरुण तेस्रोको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र पाएको थियो।

उक्त कम्पनीसँग हुने भनिएको पीडीएको पछिल्लो अवस्थाबारे लगानी बोर्डका वाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझा भन्छन्, “आयोजना विकास सम्झौताको खाका असोज १८ गते सतलजलाई पठाई सकिएको छ। उनीहरुले त्यसको अध्ययन गरिरहेका छन्। अध्ययन पछि अर्को हप्ता उनीहरुले प्रतिक्रिया दिनेछन्। त्यसपछि पीडीएमा सम्झौताको लागि छलफल सुरु हुन्छ।”

पीडीएबारे सतलजसँगको छलफल र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने काम सँगसँगै हुने बताइएको छ।

हस्ताक्षर

त्यसका लागि बोर्डको टोली कात्तिकको पहिलो हप्ता संखुवासभा जाने र अध्ययनको निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गरेर एक महिनाभित्र पीडीए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ओझाले बताए।

“आयोजनासँग प्रभावित जनतासँग हामी छलफल गर्छौं र उहाँहरुका माग र चासोहरु संकलन गर्छौं। पीडीए गर्दा त्यो पनि एउटा बलियो आधार बन्छ। त्यसपछि भरसक एक महिनाभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ भन्ने धारणा छ दुवै पक्षको,” ओझा भन्छन्।

लगभग एक सय चालिस अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोबाट उत्पादन हुने कुल विजुलीको झण्डै २२ प्रतिशत, अर्थात झण्डै दुई सय मेगावाट विजुली नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ।

माथिल्लो कर्णालीको हकमा भने २७ प्रतिशत नि:शुल्क शेयर र १२ प्रतिशत अर्थात एक सय मेगावाट भन्दा बढी नि:शुल्क बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।

तर त्यसबाहेक पनि थप विद्युत विक्री गर्दा नेपाललाई प्राथमिकता दिने, निर्माण कार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने लगायतका धेरै विषयहरु अरुण तेस्रोको प्रस्तावित पीडीएमा पनि दोहोर्याइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।