विवादित विषयमा दलहरु बीच छलफल तीब्र

  • 12 अक्टोबर 2014
Image caption दलहरुले संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार सहमतिको लागि छुट्याइएको म्याद दुइ पटक गुजारिसकेका छन्

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दोस्रोपटक दिएको समयसीमा नजिकिंदै जाँदा प्रमुख तीन दलहरुले आपसी छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

आइतबार पटकपटक दुईपक्षीय र संयुक्त बैठक गरे पनि विवादका मुख्य विषयहरुमा दलहरु साझा सहमति नजिक आउन नसकेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

तर उक्त समयसीमा भित्रै सहमति गर्ने प्रयास अन्तिमसम्म पनि जारी राख्ने दलहरुले जनाएका छन्।

संवाद समितिले असोज ३० गतेभित्र सहमति जुटाउन नसके त्यसको भोलिपल्ट विवादित विषयहरुको प्रश्नावलि सहित नै सदनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पछिल्लो कार्यतालिका छ।

अन्यौल

म्याद थपेपछि संवाद समितिले सोमबार पहिलोपटक बैठक राख्न लागेपनि प्रमुख दलहरुले संविधानसभा बाहिर औपचारिक अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

आइतबार पनि कांग्रेस, एमाले र एकिकृत माओवादीबीच विहान र दिउँसो दुई चरणमा र त्यसबीच अलगअलग दुईपक्षीय बैठकहरु भएका थिए।

तर राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विवादित विषयमा अझै सहमतिको नजिक पुग्न नसकेकाले दलहरुले फेरि छलफललाई निरन्तरता दिने भएका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, "मतभेदका विषयहरु र संविधानका विवादित विषयहरुमा आआफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भयो र ती सन्दर्भमा साझा सहमति के मा हुनसक्छ भनेर विचार आदानप्रदान भयो तर साझा सहमति जुटेन।"

चिन्ता

कांग्रेसले विवादित विषयबारे आफूले शनिबार तय गरेको अवधारणा आइतबारका बैठकहरुमा पेश गरेको बताइएको छ।

ती विषयमध्ये केहीमा दलहरु लचिलो देखिए पनि ठोस रुपमा सहमति बन्ने संकेत भने देखा नपरेको, बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापित रामचन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, "हाम्रो अवधारणा राख्यौं त्यसमा धेरथोर एमालेसँग विचार मिल्दै आएको हो, एमाओवादीको पनि त्यति धेरै फरक त होइन तर हामीहरुबीच सहमतिका लागि केही कुराहरु खारिन बाँकी छ।"

तर एकपछि अर्को समयसीमाहरु नजिकिदैं गर्दा दलहरुले अब केही दिनमै सहमति नजुटाए त्यसले अन्तत: संविधान जारी गर्ने माघ ८ को मितिलाई असर पार्नसक्ने चिन्ताहरु व्यक्त हुन थालेका छन्।