प्रचण्डलाई आन्दोलनको नेतृत्व नगर्न चेतावनी

  • 13 अक्टोबर 2014
प्रचण्ड
Image caption समितिको संयोजक भइसकेपछिपनि प्रचण्डले आन्दोलनको नेतृत्व नछाडेकोप्रति सत्ताधारी दलहरु रुष्ट भएका हुन्

लामो कसरतपछि बनेको राजनीतिक समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई समितिका संयोजक या विपक्षी आन्दोलनको नेतृत्व मध्ये एक रोज्न चेतावनी दिएको उक्त दलका एक नेताले बताएका छन्।

चालीस दिनसम्म अवरुद्ध संसद खुलाउनका निम्ति सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलहरुमाझ गत साता भएको सहमति अन्तर्गत बनेको राजनीतिक समितिले आरम्भदेखि नै जटिलता बेहोर्दै आएको छ।

पहिलो पटक शनिबार डाकिएको समितिको बैठक संयोजक प्रचण्ड आफैं उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो।

सोमबार बसेको समितिकी बैठकमा पनि एउटा मुख्य दल एमालेले समिति संयोजकलाई कडा चेतावनी दिएको सो दलका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

‘दोहोरो भूमिका’

खासगरी प्रचण्डले आन्दोलन र समिति दुवैको नेतृत्व लिएर दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै एमाले रुष्ट बनेको छ।

“हामीले भनेको के हो भने जब राजनीतिक दलहरुबीच सहमति निर्माणको प्रयोजनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बन्यो र त्यसको संयोजक प्रचण्ड हुनुभयो भने अब वहाँले दलहरुबीच असहमति बढाउने ढंगले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मिल्दैन। दोहोरो भूमिका रहने हो भने त त्यो समितिको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्छ। समितिमा नबस्ने अवस्थासमेत श्रृजना हुन सक्छ,” एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने।

सोमबारको बैठकमा सहभागी नेकपा मालेका नेता सीपी मैनालीका अनुसार त्यस्तो असन्तुष्टि अन्य सत्ताधारी दलहरुलेपनि राखेका थिए।

“समस्या समाधान गर्ने मञ्चकोपनि संयोजन गर्ने र आन्दोलनलाईपनि अगाडि हाँक्ने कुरो विरोधाभाषपूर्ण भयो। यो मेल खाँदैन र यसबारे संयोजकले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले दुवैले राखे। मैलेपनि त्यसको समर्थन गरें,” मैनालीले बताए।

तर पहिलो बैठकमै प्रचण्डले सत्ताधारी दलहरुका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व नगर्न गरिएको दबाबपूर्ण आग्रहलाई उनले स्वीकारिहाल्ने स्थिति भने नदेखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात तेस्रो दल बनेको एकीकृत माओवादीले आफुले उठाएका एजेन्डाहरुलाई कांग्रेस र एमालेले लत्याउने डरले तराई केन्द्रित तथा जनजातिय दलहरुसंग गरेको हातेमालो तोड्नबाट प्रचण्डलाई रोक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसमाथि दुवैतिरको एजेन्डा नेतृत्व गर्ने लोभ छाड्न पनि उनलाई कठिन हुन सक्ने तिनको आँकलन छ।

सभामुखको कार्यालयमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार मध्ये महत्वपूर्ण ठानिएका सत्य निरुपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग चाँडो गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयपनि गरेको थियो।