‘दलित, विपन्नका लागि थप घरहरु बन्दै’

  • 16 अक्टोबर 2014
Image caption जनता आवास कार्यक्रमलाई रकम वृद्धि गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन्

दलित र विपन्न परिवारहरुलाई विस्तारै सरकारी घर उपलब्ध गराउँदै जाने लक्ष्य लिएको सरकारले यसवर्ष २२ सयभन्दा बढी परिवारका लागि घर बनाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हाल सम्म ५५ सय बढी परिवार सरकारले बनाईदिएको घरमा बस्दै आएका छन्।

सन् २०२० सम्म ४० हजार परिवारलाई घर उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको बताईएको छ।

अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई सुरक्षित आवासको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा तराईका तीन जिल्लाहरु सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई अहिले देशभर विस्तार गरिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यले बताए।

सीमान्तकृत

उनले भने, “पहाडी क्षेत्रमा पनि सीमान्तकृत समुदायहरु खासगरी चेपाङ, राउटे, कुसुन्डा, बादी र अरु दलितहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।”

विगतमा सरकारले घर बनाउँदा धेरै ठाँउमा ती विपन्न परिवारसँग जग्गा नभएका कारण समस्या झेल्नु परेको थियो।

तर यस पटकको बजेटमा भने आवश्यक परे जग्गा खरिदका लागि पनि रकम छुट्याईएको उनले बताए।

उनले भने, “गत आर्थिक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो वर्ष ३८ करोड छ बजेटमा। जग्गा खरिद शीर्षकमा पनि पैसा छुट्याइएको छ।”

मन्त्रालयको जिल्ला र जिल्लास्तरीय संयन्त्रले लक्षित समुदाय र परिवार छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

छनौट

तर कुन परिवारलाई घर बनाईदिने भनेर छनौटका बेला समस्या देखिने मन्त्रालयको विगतको अनुभव छ।

जसका कारण यो कार्यक्रमले लिनु पर्ने जति गति लिन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन्।

हाल देशभर कति परिवार घरबारविहीन छन् भन्ने यकिन तथ्याङक मन्त्रालयसँग नभए पनि सन् २०२० सम्म ४० हजार परिवारलाई सरकारी घरमा बसाउने लक्ष्य रहेको जनाईएको छ।

यसरी सरकारले बनाईदिने घरका लागि ती परिवारहरुले कुल लागत रकमको १० प्रतिशत बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ।