‘निजामति सेवामा महिला संख्या न्यून’

  • 20 अक्टोबर 2014
Image caption परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुरुषकै हाराहारीमा महिला कर्मचारी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ

आरक्षण र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा मात्र महिलाहरु सीमित हुँदा सरकारी सेवाप्रति उनीहरुको आकर्षण बढिरहेको भएपनि त्यस अनुरुप निजामति उपस्थिति बढ्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हालै लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने आवेदकमध्ये ४५ प्रतिशत महिला छन्।

तर देशभरका ८० हजार निजामति कर्मचारीमध्ये जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै महिला रहेको आयोगले जनाएको छ।

अन्तरिम संविधानले सरकारका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउने नीति अनुरुप आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो अनुसार महिलाहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नसकेको बताइएको छ।

उल्लेख्य

विक्रम सम्वत २०६५ मा सरकारी जागिरका कुल आवेदकमध्ये झन्डै ३७ प्रतिशत महिला थिए।

२०७०/७१ मा त्यो संख्या बढेर झन्डै ४५ प्रतिशत पुगेको छ।

यो वर्ष ५ लाख ६० हजार आवेदकमध्ये २ लाख ५५ हजार महिला थिए।

तर त्यसको अनुपातमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाहरुको संख्या भने उल्लेख्य हुन नसकेको आयोगकी अध्यक्ष डा. कयोदेवी यमीले बताइन्।

उनले भनिन्, “२०६५ सालमा निजामति सेवामा १० दशमलव ९९ प्रतिशत महिलाहरु थिए। हरेक वर्ष महिलाहरुको छुट्टै आरक्षण हुने भएकोले अहिले उक्त संख्या १५ दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ। तर अझै पुरुषहरु नै हावी छन्।”

समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई दिंदा सयमा झन्डै १२ जनामात्रै महिलाको आरक्षण हुने गरेकाले सरकारी सेवामा महिला सहभागिता कम भएको यमीको भनाइ थियो।

अपवाद

उनले थपिन्, “समावेशीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रमा महिलाहरु आउन सकेका छैनन्। महिलाहरु कि त कोटामा आए कि त खुल्लामा सीमित भए।”

अपवादको रुपमा महिलाहरु सरकारीमध्ये परराष्ट्र सेवामा पुरुष जति नै प्रतिस्पर्धी देखिएको उनले बताइन्।

तर अन्य सेवाको हकमा भने महिलाहरुको प्रवेश अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताइन्छ, जसका पछाडि जानकारहरुले घरेलु जिम्मेवारीहरु तथा सामाजिक परिवेश जस्ता पक्षलाई प्रमुख कारण ठानेका छन्।