नेपाल नयाँ एसियाली बैंकको एक संस्थापक

  • 24 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्

चीनको अग्रसरतामा स्थापना गर्न लागिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैँकको संस्थापक सदस्य बन्ने समझदारी पत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ।

चिनीयाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको उपस्थितिमा बेइजिगंमा भएको एक समारोहमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री रामशरण महत सहित २१ देशका प्रतिनिधिले नयाँ बैंक स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सन् २०१५ मा संञ्चालनमा आउने नयाँ बैंकले एसियाका गरिब देशहरुमा यातायत, उर्जा र संचारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले सन् २०१५ मा सञ्चालनमा आउने उक्त बैंकबाट धेरै फाइदाहरु लिनसक्ने चीनका लागी नेपाली राजदुतले बीबीसीलाई बताए।

बैंक

‘एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ स्थापना गर्ने प्रस्तावको नेपाल भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी पाँच सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले समर्थन गरेका छन्।

त्यसबाहेक उदयीमान अर्थतन्त्र भनिएका कतार, मलेसिया सहित कूल २१ देशका प्रतिनिधिले शुक्रबार बेइजिंगमा आयोजित विशेष समारोहमा बैंक स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

बेइजिंमा रहेका चीनका लागी नेपाली राजदुत डाक्टर महेश मास्केले एशियामा ठूला पुर्वाधारहरुको बिकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य नयाँ बैंकले लिएको बताए।

उनले भने, “एसियाका देशहरुलाई एक अर्कामा जोड्न, व्यापारहरुको प्रवर्द्धन गर्ने संरचनाहरु निर्माण गर्नको लागी लगानी गर्न चाहिने रकम जुटाउन यो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो, यसको लागी मुख्य अग्रसरता चीनले लिएको हो र धेरै लगानी पनि उसैले राख्दैछ।”

लाभ

उक्त बैंकको स्थापना गर्न भएको सहमतिलाई संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २०१५ सम्ममा अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बेइजिंगमा मुख्यालय राखिने उक्त बैंकको कुल आधिकारीक पूँजी एक खर्ब डलर रहने बताइएको छ।

संञ्चालनमा आउँदा ५० अर्ब डलर पूँजी हुने उक्त बैंकको सुरुको अधिकांश लगानी चीनले गर्ने बताइएको छ।

स्थापक सदस्यका रुपमा नेपालले बैंकको निति निर्माणमा प्रभाव पार्दै लाभहरु लिनसक्ने बेइजिंग स्थित राजदुत मास्केको ठम्याई छ।

उनले भने, “जब बैंक संञ्चालनमा आउँछ सबैभन्दा पहिले संस्थापक देशहरुले नै प्राथमिकता पाउनेछन् र संस्थापक देशहरुले अरु देशहरु भन्दा सहुलियतमा ऋणहरु पाउने पनि हुनसक्छ।”

एशियाका गरिब देशहरुमा यातायत, उर्जा र संचारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त बैंकको सदस्यता सुरुमा हस्ताक्षर गरेका देशहरुमा मात्रै सिमीत नरहने चिनीयाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

स्थापना नहुँदै नयाँ बैंकलाई अहिले संञ्चालनमा रहेका विश्व वैंक र एशियाली बिकास बैंक जस्ता दातृ निकायहरुको प्रतिष्पर्धीका रुपमा चित्रण गर्न थालिसकिएको छ।

अमेरिकाले उक्त बैंकमा सामेल नहुन आग्रह गरेपछि उसको निकट रहेका दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाले सदस्यता नलिएको विवरणहरु बाहिर आएका छन्।