'न्याय र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल'

  • 26 अक्टोबर 2014
Image caption न्याय र निर्वाचनका यी दुबै प्रणालीमा दलहरुबीच चर्को मतभेद कायमै छ

संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने पछिल्लो समयसीमा नजिकिँदै गर्दा विवादित मध्येका न्याय र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाबारे प्रमुख दलहरुले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुसँग आइतबार राय लिएका छन्।

छुट्टाछुट्टै भएका ती छलफलमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरुले भावी संविधानमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन नगरी सर्वोच्चभित्रै त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएका छन्।

त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीको विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको टोलीले अबको संविधानमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ।

पहिलो संविधानसभादेखि नै छुट्टै संवैधानिक अदालतको विपक्षमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सोही विषय दलहरु समक्ष राखेका हुन्।

राय

बरु, संवैधानिक विवादका मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजालस गठन गर्न सकिने तर्क न्यायाधीशहरुले पेश गरेको बताइएको छ।

अदालतको धारणाबारे छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, "छुट्टै संवैधानिक अदालत बढी खर्चिलो, छिटोछरितो न्यायमा विलम्ब हुने सम्भावना र दुई संस्थाबीचको द्धन्द्धको सम्भावनाले गर्दा सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास हुनु सहज हुने राय दियौं।"

त्यस्तै न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरे त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी निकाय अहिले नभएको भन्दै अबको संविधानमा त्यसबारे एउटा छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव दलहरुले राख्दा न्यायाधीशहरुले सहमति जनाएको एमाले नेता भीम रावलले बताए।

आइतबार नै दलहरुले अर्को विवादित विषय निर्वाचन प्रणालीबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग राय लिएका थिए।

त्यसमा पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको छुट्टाछुट्टै मतपेटिका हुँदा त्यो ज्यादा खर्चिलो भएको, मतदाताहरु झुक्किएर मत खेर जाने र जटिल देखिएकोले अबको व्यवस्थामा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

छिटोछरितो

उक्त प्रणालीमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “प्रत्यक्षतर्फ दलका उम्मेद्वारलाई दिएको मत नै समानुपातिक तर्फको दलले पाएको मतको रुपमा गणना गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिकको हिसाबकिताब मिल्नेगरी दलहरुले आफ्नो प्राप्त मतबाट त्यो स्थानमा रुपान्तरण गर्ने किसिमको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ।”

यी लगायत राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति गर्न संविधानसभाले अन्तिम भन्दै तेस्रोपटक दिएको म्याद कात्तिक १५ मा सकिंदैछ।

सहमति नभए कात्तिक १६ गते विवादित विषयका प्रश्नावली सदनमा पेश गर्न उसले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ।