‘पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस कार्तिकभित्रै’

  • 27 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पनि धेरै मानिसहरुलाई बेपत्ता पारिएको आरोप लगाइदै आएको छ

द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिसकिएको सम्बन्धित अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसै महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी मंगलबारबाट आवेदनहरुको अध्ययन र छनौट प्रक्रिया सुरु गरिने उक्त आयोगका पदाधकारीहरुको सिफारिस गर्ने समितिकी एकजना सदस्यले बताएकी छिन्।

झण्डै डेढ हप्ताअघि सकिएको १० दिने म्यादभित्र सिफारिस समितिमा पाँच दर्जनभन्दा बढी आवेदन परेका थिए।

बेपत्ता छानबिनतर्फ २७ र मेलमिलाप आयोगतर्फ ३७ जनाले फारम भरी पदाधिकारीमा नियुक्त हुन इच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ।

सिफारिस

अब ती आवेदनमाथि अध्ययन थाली कार्तिक महिनाभित्र पदाधिकारीहरुको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको सिफारिस समितिकी सदस्य शान्ति खनालले बताइन्।

उनले भनिन्, “दुईवटा आयोगमा १० जना पदाधिकारीहरु छनौट गर्नुपर्छ। सकभर यही कार्तिक महिनाभित्र दुईवटै आयोग गठन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्णता पाइसकेकाले पनि पदाधिकारीहरु छनौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिन अब कुनै समस्या नरहेको उनले बताइन्।

पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा एक जना प्रतिनिधि मानवअधिकार आयोगबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर करिब एक वर्ष पदाधिकारीविहीन बनेको मानवअधिकार आयोगले हालै पूर्णता पाएपनि समितिमा भने आफ्ना प्रतिनिधि अझै पठाइसकेको छैन्।

हस्तक्षेप

समितिले आवश्यक ठाने प्रस्तावित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा आवेदन दिएकाबाहेकबाट पनि ख्यातिप्राप्त विज्ञहरुलाई चयन गर्न सक्ने बताइएको छ।

तर त्यसो गर्दा आवेदन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने तथा ती नियुक्तिहरुमा अन्य निकायको जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने चिन्ता विभिन्न वृत्तबाट व्यक्त भएका छन्।

त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सिफारिश समितिकी सदस्य खनाल भन्छिन्, “त्यो राजनीतिक दलको लागि होइन। त्यसका लागि पनि हामीले ठाउँ राखिदिएका छौं। तर राजनीतिक दलका लागि मात्रै भनेर राखेको होइन।”

सिफारिस समिति स्वयंका कतिपय सदस्यहरु नै दलीय भागबण्डबाट परेको भन्दै धेरैले प्रस्तावित आयोगहरुमा पनि त्यसको छायाँ पर्नसक्ने आशंका गरेका छन्।