सहुलियत दरमा ऋण दिन कार्यविधि तयार

  • 3 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट .
Image caption सहुलियत दरको ऋण योजनाबाट युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम घटने ठानिएको छ

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ छ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनका निम्ति कार्यविधि तयार गरी छलफलमा ल्याइएको छ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा आइतबार छलफल गरिएको उक्त कार्यविधि अनुसार कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवालाई अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने छ।

सरकारले बढ्दो बेरोजगारी घटाउन र ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरु विदेश पलायन हुनेक्रम रोक्ने गरी कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना ल्याएको थियो।

आइतबारको छलफलमा कार्यविधिमा धेरै कुरा समावेश गरिएको भएपनि सरोकारवाला मन्त्रालय र बैंकहरुसँग छलफल नगरेको गुनासो आएको समितिका सभापति गगन थापाले बताए।

सुधार

उनले भने, “जति कार्यक्रम घोषणा गरेपनि हाम्रो चित्त बुझेकै छैन्, हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने अवस्था रह्यो भने पछि लागु हुँदैन। त्यसैले शुक्रवार छलफल गरी एक हप्तामै टुङ्गिन्छ।”

उक्त कार्यविधिमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने २१ वर्ष पुगेको र ४५ वर्ष ननाघेको युवालाई सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने र उसले बैंकलाई तिर्नुपर्ने १० प्रतिशत ब्याजदरमध्ये ४ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तस्वीर कपीराइट other

अर्थ मन्त्रालयले राष्टबैंकमार्फत बनाएको उक्त कार्यविधिमा सहुलियत दरको यस्तो ऋण तरकारी तथा फलफुल खेती र पशुपालन गर्न चाहने युवाहरुलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको बताईएको छ।

कार्यक्रम लागु भए लगत्तै कृषि तथा जलस्रोत समितिले अनुगमन गर्ने समितिका सभापति थापाले बताए।

सरलता

उनले भने, “समितिमा तीन महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेका छौं। सरलतापूर्वक ऋण प्रवाह भएन। कर्जा लिने मानिसले कर्जा पाएनन् भने यसमा हामी संशोधन गर्न लगाउँछौ।”

हाल देशभरका बैंकहरुले कूल प्रवाह गरेको एक हजार अर्ब रुपैयाँमध्ये कृषिक्षेत्रमा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको बताइन्छ।

उक्त कार्यक्रम लागू भएपछि कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्नुका साथै केही गर्छु भन्ने युवाले देशभित्रै राम्रो मौका पाउने ठानिएको छ।