'हतारमा कुनै निर्णय नगरौं'

  • 4 नोभेम्बर 2014
Image caption संविधानसभाले संवाद समितिलाई दिएको अन्तिम पटकको म्याद कात्तिक १६ गतेसम्मका लागि थियो

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखन द्धन्द्ध व्यवस्थापनको विषय समेत रहेकोले हतारमा कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्।

कार्तिक १६ गतेदेखि निरन्तर जारी भनिएको संवाद समितिको बैठक मंगलबार तेस्रोपटक स्थगित भएको निर्णय सुनाए लगत्तै भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग यस्तो बताएका हुन।

सात प्रदेशको संघीय खाका सहितको साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा बुझाएको सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने सहमति नभए अब प्रकृयाबाट संविधान लेखनको विषय अघि बढ्ने बताएका छन्।

सहमतिका लागि अन्तिम पटक भन्दै दिइएको समयसीमा दुई दिन अघि नै गुजारेको संवाद समितिको मंगलबारको बैठक पनि आइतबारको निरन्तरता भन्दै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ।

स्थगित

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले केही साना दलको समर्थन सहित सोमबार संवाद समितिमा पेश गरेको साझा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा हुँदै मंगलबारको बैठक स्थगित भएको घोषणा सभापति बाबुराम भट्टराईले गरेको बताइएको छ।

पार्टीगत रुपमा संविधानका विवादित विषयमा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा पेश गर्न नियमावली अनुसार नमिल्ने भन्दै एकिकृत माओवादी लगायत कतिपय तराइ केन्द्रित दलहरुले विरोध गरेका थिए।

बैठक स्थगित गरेर बाहिरिए लगत्तै उक्त समितिका सभापति भट्टराईले हतारमा संविधानको विषयमा कुनै निर्णय गर्न नहुने बताए।

उनले भने, "संविधान बनाउने भनेको विगतको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको विषय पनि हो, त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर फेरी द्धन्द्धको पुनरावृत्ती गर्नुभन्दा केही समय लिएर द्धन्द्धलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ।"

अन्तिम भन्दै दिइएको समयसीमा गुजारेको संवाद समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिकृया दिइरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एकिकृत माओवादीले सहमति नगरे प्रकृयाबाटै संविधान जारी गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रकृया

ओलीले भने, "तर्कको पनि एउटा आधार चाहिन्छ नि, सहमत पनि नहुने सहमति बिना पनि नहुने, हाम्रो संविधान दुई तिहाइ वा सो भन्दा बढीले आरामले जारी गर्न सकिन्छ, त्यसैको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको हो।"

सत्तारुढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसले भने एकिकृत माओवादीले सहमतिका लागि गम्भीरता नदेखाएर केवल आफ्नो प्रस्तावको विरोध गरिरहेको बेला अब प्रकृयाका लागि बुधबारदेखि संविधानसभाका अन्य समितिहरुसँग छलफल गरिने बताएको छ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, "बहुमत सदस्यहरुको समर्थन हामीलाई छ, अब बुधबार हामी सबै संवैधानिक समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर प्रकृया अगाडि बढाउने काम गर्छौं।"

सत्ताधारी र प्रतिपक्षीबीच संविधानका विषयलाई लिएर बढीरहेको दुरीलाई पछिल्लो गतिरोधले थप फराकिलो बनाउने धेरैको चिन्ता छ।