'विशेष अदालतलाई मुद्दा फर्स्यौटमा कठिनाई'

  • 6 नोभेम्बर 2014
Image caption ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दायर नगरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आलोचना हुन थालेको छ

न्याय परिषद्ले इजलास थप्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकिरहेको पृष्ठभुमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु बढ्न थालेपछि छिनोफानो गर्न समस्या पर्न थालेको विशेष अदालतका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अदालतले थप इजलास र जनशक्तिको माग पटक-पटक गरेपनि न्याय परिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेको छैन्।

हाल विशेष अदालतमा तीन जना न्यायाधीश रहेको एउटा मात्रै इजलास रहेको छ।

४७ जनाको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतले दैनिक बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई थेग्न गाह्रो हुँदै गएको जनाएको छ।

फर्स्यौट

जसले गर्दा मुद्दा फर्स्यौट हुन लामो समय लाग्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले अर्को एउटा इजलास थपिदिन परिषद्लाई दुई पटक औपचारिक आग्रह गरिसकेको उक्त अदालतका रजिष्ट्रार नातीबाबु लामिछानेले बताए।

उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा साउनयता दैनिक सरदर दुईवटा मुद्दा दर्ता हुन आइरहेका छन्। गाह्रो परिरहेको छ। थप एउटा इजलासको माग गर्दै न्याय परिषद्लाई लेखेर पठाईसकेका छौं। एउटा मुद्दाकोमात्र तीन चार दिन बहस गर्न समय लाग्छ। दुई वटा इजलास भए मुद्दा फर्स्यौट गर्न अलि सहज हुन्छ।”

तीन जना न्यायधीश भएको एउटा इजलास र २० जना कर्मचारी थपिए यस आर्थिक वर्षको मुद्दाको चापलाई थेग्न सकिने लामिछानेको भनाई छ।

भ्रष्टाचार

साउनयता मात्रै सय वटाभन्दा बढी मुद्दा परिसकेको र हरेक जसो मुद्दामा भ्रष्टाचारका आरोपीहरुको संख्या एकभन्दा बढी भएकाले बयान लिनै धेरै समय लाग्ने गरेको उनले बताए।

यद्यपि इजलास थप्ने अधिकार प्राप्त निकाय न्याय परिषद्ले भने विशेष अदालतको उक्त मागलाई विचाराधीन अवस्थामै राखेको जनाएको छ।

परिषद्का निमित्त सचिव कृष्ण गिरिले भने, “यो न्याय परिषद्को विचाराधीन विषय हो। जुन बेला बैठक बस्ला, त्यसैबेला परिषद्ले त्यसबारे निर्णय गर्ला। अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन्।”

पछिल्ला महिनाहरुमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सक्रियता बढाएपनि सोही अनुसार विशेष अदालतको क्षमता वृद्धि नहुँदा न्याय सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउन विशेष अदालतले उक्त माग अघि सारेको बताइन्छ।