'बन्दीहरु न्युनतम मानवीय सुविधाबाट बन्चित'

  • 8 नोभेम्बर 2014
Image caption थुनुवाघरको क्षमताभन्दा बढीलाई राखिएको आयोगले औंल्याएको छ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार र प्रहरीका थुनुवाकक्षमा कैदी तथा बन्दीहरुलाई न्युनतम मानवीय सुविधाहरु उपलब्ध नगराईएको पाइएको बताएको छ।

आयोगले शुरु गरेको देश-व्यापी कारागार र थुनुवाकक्षको प्राराम्भिक अनुगमनका क्रममा ति ठाँउहरुमा क्षमता भन्दा कयौँ गुणा बढी बन्दीहरु राखिएको पाइएको छ।

व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि देशभर रहेका कारागारको अनुगमन गर्ने भएको छ।

अधिकार

मानवअधिकार आयोगले काठमाडौंस्थित नख्खु र पोखरा कारागारमा गरेको अनुगमनमा ति कारागारहरुमा तोकिएको क्षमता भन्दा कयौ बढी कैदीहरु पाइएको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताईन।

उनले भनिन्, "क्षमताभन्दा अत्याधिक मानिस राख्नु भनेको उनीहरुको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हो, कैद सजाय भुक्तान गर्न राखिएकाहरुको पनि मानवअधिकार हुन्छ।"

छाठ्ठीजना बन्दी क्षमताको पोखरा कारागारमा पाँचसय भन्दा बढी बन्दीहरु राखिएको आयोगले फेला पार्यो।

ति कारागारहरुमा सुत्ने ठाँउदेखि शौचालयसम्मको समस्या छ।

प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्, "मान्छेको जिवनयापनका न्युनतम आधारहरु पनि नपुगिरहेको अवस्था छ। यो त अत्यन्त संवेदनशील हो।"

आयोगले देशभरका कारागार र प्रहरीका थुनुवाकक्षको अध्यन गर्ने र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताएको छ।

प्रतिवेदन

आयोगले कारागारको अवस्था सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेपछि व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि कारागारहरुको स्थलगत अध्यन गर्न कार्यदल बनाएको छ।

शुक्रबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले मंसिर १ गतेदेखि काम थाल्ने निर्णय गरेको कार्यदलका संयोजक पाँचकर्ण राईले बताए।

उनले भने, "एक्काइस दिनको समयसीमा तोकिएको छ, हामीले कारागार सुधारका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन ल्याउने छौं।"

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारमा करिब १० हजार पाँचसय बन्दी राख्न सक्ने क्षमता छ।

तर हाल ति कारागारहरुमा १७ हजार ५ सय भन्दा बढी बन्दी-थुनुवा राखिएका छन्।