स्वेच्छाचारीताको प्रतिवाद गर्छौं: एमाओवादी

  • 11 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption दलहरुबीचको विवादले संविधानसभाको काम अन्यौलमा परेको छ

संविधानका विवादित विषयहरुमाथि केही दिनयता औपचारिक संवाद रोकिइरहेका बेला संविधानसभाको एउटा महत्वपूर्ण समितिले त्यसबारे एकसाताको अन्तरालपछि मंगलबार छलफल गर्दैछ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा प्रस्तुत भएका विभिन्न प्रस्ताव तथा तिनलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने विधिबारे छलफल गर्ने समिति सदस्यहरुले बताएका छन्।

पछिल्लो केही समययता प्रमुख दलहरुबीच औपचारिक वार्ता अवरुद्धप्राय: देखिएको छ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई बिरामी पर्दा त्यसको बैठक पनि डाक्न नसकिएको नेताहरुले बताउंदै आएका छन्।

तर मंगलबार डाकिएको उक्त समितिको बैठकले केही दिनयता अवरुद्ध जस्तो देखिएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई केही गति दिने विश्वास उनीहरुले गरेका छन्।

सहमति

समिति सदस्य एवम् कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले भने, “हामीले राखेको साझा प्रस्ताव र अन्य दलहरुले राखेको प्रस्ताव सहमतिमा कसरी पुर्याउने र संविधानसभामा पठाएर त्यहाँ कसरी छलफल गराउने भन्ने विषयमा छलफल होला। समितिले छलफल गरेर सहमति भएका विषयलाई सहमतिसहित र नभएकालाई संविधानसभामा पठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।”

तर संविधानसभामा विवादित विषयहरुलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा नै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु विभाजित देखिन्छन्।

कांग्रेस-एमाले लगायतका दलको संयुक्त प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लैजान सुझाव दिदैं आएको एकीकृत माओवादीले त्यसो नगरिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ।

प्रतिवाद

त्यसबारे मंगलरबारको बैठकमा छलफल हुने भन्दै उक्त दलका नेता एवम् समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले बलमिच्याँई गरेर लगे प्रतिवाद गरिने बताए।

उनले भने, “उहाँहरु कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया त्यही स्तरको हुन्छ। उहाँहरु २०४७ सालमा फर्किनुभयो भने २०५२ साल जन्मिन्छ। सरकारी गठबन्धनकको स्वेच्छाचारिताको प्रतिवाद हुन्छ। यसलाई कसैले धम्की पनि भन्नुपर्दैन। घुर्की पनि होइन। यो त वास्तविकता हो।”

दलहरुबीच अहिले मुख्य गरी राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे कुरा मिलिरहेको छैन्।