कर नतिरी भत्ता पाइन्नः युरोपेली अदालत

  • 12 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption युरोपका कतिपय आप्रवासीहरुले भत्ताका लागि अर्को मुलुक चाहार्ने गरेको बताइन्छ

युरोप मामिला हेर्ने एक अदालतले काम नगरी भत्ता खोज्ने उक्त क्षेत्रका बेरोजगार नागरिकहरुलाई एक प्रकारको भत्ता दिन सदस्य मुलुकहरुले अस्वीकार गर्न सक्ने फैसला गरेको छ।

फाइदा लिनकै लागि ती मुलुक पुग्ने युरोपेली बेरोजगार मानिसहरुलाई सामाजिक भत्तास्वरुप रकम दिन नपाउने उक्त अदालतको भनाई छ।

रोमानियाकी एकजना बेरोजगार महिलालाई खास प्रकृतिको भत्ता दिन जर्मनीले अस्वीकार गर्नु सही भएको युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले ठहर गरेको छ।

ती महिलाले काम खोजेको नदेखिएकोले भत्ता दिन अस्वीकार गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नजिर

संवाददाताहरु भन्छन्, उक्त आदेश बांकी युरोपेली मुलुकहरुका लागि नजिर बन्नेछ।

धेरै युरोपेली मुलुकका राजनीतिकहरुले 'भत्ता लिने नाफामूलक पर्यटन' रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई 'सामान्य ज्ञान' भन्दै अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

जर्मनीको संसदमा रहेको प्रमुख परम्परावादी समूहका नेता मानफ्रेट भेबरले अदालतको आदेशबाट युरोपेली मुलुकहरुले स्वतन्त्ररुपमा हिँडडुल गर्न पाउने मानिसको अधिकारको उल्लंघन नगरी सामाजिक फाइदा लिने पर्यटनलाई पन्छ्याउन सकिने बताएका छन्।

योगदान

उनले भने, “अदालतको आदेशले सदस्य राष्ट्रहरुलाई र खासगरी ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।”

तर अदालतको उक्त आदेश कर तिरेर योगदान नपुर्याउने मानिसहरुको हकमा मात्र लागु हुनेछ।

लक्जमवर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसको मंगलबारको आदेश जर्मनीमा बस्दै आएकी रोमानियाकी एक महिला र उनका छोरालाई खास किसिमको भत्ता नदिने निर्णयसंग सम्बन्धित रहेको छ।