रुसमाथिको प्रतिवन्ध कानुन विपरीत:पुटिन

  • 14 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट
Image caption दुई दिने जी ट्वाइन्टी सम्मेलन आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उपायमाथी केन्द्रित रहनेछ

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा देशहरुले मस्कोमाथि लगाएका प्रतिवन्धहरुले रुसको मात्रै नभइ पूरै विश्वको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याउने बताएका छन्।

जी ट्वाइन्टी सम्मेलन अघि उनले ती दण्डात्मक कदमहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सम्पूर्ण मान्यताहरुको अवमूल्यन गरेको बताए।

रुसले युक्रेनको क्राइमिया क्षेत्र आफूमा विलय गराएको र त्यसपछि पूर्वी युक्रेनमा भएका भनिएका पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै प्रतिवन्धहरु घोषणा गरिएका थिए।

सम्वाददाताहरुका अनुसार सम्मेलनका क्रममा पुटिनले चिसो स्वागतको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

आक्रोश

राष्ट्रपति पुटिन आर्थिक वृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर अष्ट्रेलियाको ब्रिश्बेनमा हुन लागेको जी ट्वाइन्टी सम्मेलन अघि बोल्दै थिए।

दुई दिने सो बैठकमा भाग लिन उनी सहित अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ भेला भएका छन्।

रुसको समाचार संस्था इतार तासलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिका र युरोपेली संघले लगाएका प्रतिवन्धहरुले रुसको मात्र नभइ पूरै विश्वको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने बताएका हुन्।

राष्ट्रपति पुटिनले रुसमाथि प्रतिवन्धहरु लगाउनु गल्ती भएको भन्दै राष्ट्रसंघसँग मात्र त्यस्तो घोषणा गर्ने अधिकार रहेको धारणा राखे।

“रुसमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा जी ट्वाइन्टीको आधारभूत सिद्धान्त र गतिविधिहरुको विरुद्ध हुन्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लंघन गर्छ, किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघ र उसको सुरक्षा परिषदले तोकेको ढाँचाभित्र मात्रै प्रतिवन्धहरु घोषणा गर्न मिल्छ।”

सुन र मुद्रा मौज्दात रहेको मुलुक तथा तेल र ग्यासको उत्पादनकर्ताको हैसियतले रुसले ती प्रतिवन्धहरुको सामना गर्ने र आफ्नो समाजीक प्रतिवद्धताहरु पनि पूरा गरिरहने पुटिनले बताए।

चेतावनी

उनले मस्कोसँग सम्झौता नगरे जर्मनीले तीन लाख रोजगारीको अवसर गुमाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।

सम्मेलनको दौरान उनले जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलसँग छुट्टै भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

मस्कोबाट बीबीसीका स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, पश्चिमा प्रतिवन्धहरुका कारण रुसी अर्थतन्त्रमाथी व्यापक दबाब परिरहेको छ र रुसको मुद्रा रुबल कमजोर हुने क्रम जारी छ।

जी ट्वाइन्टी सम्मेलनमा नेताहरुले रोजगारीको अवसरको श्रृजना गर्ने, राजश्व छलीको पहिचान गर्ने र विश्व अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने विषयमा छलफल गर्ने अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनी एब्बटले बताएका छन्।

अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको एजेन्डा हावापानी परिवर्तन पनि हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर अष्ट्रेलिया सशक्त रुपमा त्यसको विपक्षमा उभिएको छ।