पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले बनाइदिने

बहुचर्चित रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदान वा त्यो नभए उसकै स्वामित्वमा रहेको भारतीय आयल निगमले बनाइदिने सहमति भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पाइपलाइनको आर्थिक र प्राविधिक प्रारुप तयार पार्न गठित दुईपक्षीय कार्यदलमा भएको त्यस्तो सहमति अनुसार दुवै देशका सरकारलाई अर्को साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

४२ किलोमिटर लामो हुने उक्त पाइपलाइन बनेमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च समेत घटने बताईएको छ।

निशर्त

ट्याङकर मार्फत भारतबाट महंगो भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पहिलेदेखि नै पाइपलाइन निर्माण गर्नु पर्ने खाँचोमा जोड दिने गरेको थियो।

भारतीय र नेपाली अधिकारीहरुको संयुक्त छलफलमा पाइपलाइन भारतीय सरकारले नै अनुदानमा बनाइदिने र त्यस्तो हुन नसके भारतीय आयल निगमले आफ्नै लगानीमा बनाइदिने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताए।

उनले भने, "कुनै सर्त छैन, त्यसवापत नेपालले केही गर्नु पर्ने छैन।"

पेट्रोलियम पदार्थको खरिद प्रक्रिया भने हाल गरिए जस्तै पाचँ-पाँच वर्षको सम्झौता अनुरुप नै हुने बताईएको छ।

तेश्रो पक्ष

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका बेला सम्झौता गर्ने गरी तयारी भै रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

उक्त पाइपलाइनबाट निजीक्षेत्रले समेत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गरी व्यवस्था गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।

उनले भने, "तेस्रो पक्षले पनि पाइपलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भने पछि भारतीय पक्ष तयार भएको छ, त्यसका लागि नेपाल र भारतको आयल निगमले अनुमति दिनु पर्नेछ।"

पाइपलाइन मार्फत भारतको रक्सौलबाट तेल सीधै नेपालको अमलेखगन्जसम्म आउने व्यवस्था भएपछि हाल बेला-बेला देखिने पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटने, मूल्य घट्ने र गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने बताइएको छ।