अख्तियार र संसदीय समितिबीच विवाद चुलियो

  • 16 नोभेम्बर 2014
Image caption अख्तियारलाई सुशासन समितिले मंसिर ३ गतेको बैठकमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएर संसदको मानमर्दन गरेको भन्दै त्यससम्बन्धमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।

एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरुको दर्ता खारेज गर्न अख्तियारले दिएको सुझावबारे उक्त समितिले आइतबार बुझ्न बोलाउँदा अख्तियार, सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै छलफलमा प्रमुख आयुक्त अनुपस्थित भए।

अर्थसमितिबाट सुरु भएको क्षेत्राधिकार विवाद जलस्रोत समितिसम्म आइपुग्दा संवैधानिक निकाय अख्तियार र सानो संसदसमेत भनिने संसदीय समितिबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेका छन्।

काबेलीलगायत विभिन्न १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको दर्ता खारेज गर्न अख्तियारले उर्जा मन्त्रालयलाई दिएको सुझावका विषयमा छलफल गर्न कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई आइतबारका लागि बोलाएको थियो।

विवाद

तर, अख्तियारले व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार आफूहरु सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै जलस्रोत समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाएको थियो।

अख्तियारको उक्त पत्रबाट रुष्ट जस्तो देखिएको उक्त समितिले आइतबार गरेको निर्णयबारे सभापति गगन थापाले भने, "अख्तियारको प्रतिउत्तरले संसदको मानमर्दन गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेर अब यो संसदकै विषय भएकोले त्यसबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।"

यसअघि जलविद्युत आयोजनाकै अनुमतिपत्र खारेजीकैबारे अर्थ समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा अख्तियारले अबदेखि सुशासन समितिमार्फतमात्रै बोलाउन संकेत गरेको थियो।

सोही विषयलाई लिएर जलस्रोत समितिले अर्थ समितिप्रति घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै एकै विषय र क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा धेरै समितिले छलफल गर्ने अवस्था रोक्न समन्वयका लागि सभामुखलाई लेख्ने पनि भएको छ।

आफ्नो समितिसँग सम्बन्धित हुँदा, सेना प्रमुखदेखि वन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समेत बोलाएकोले अख्तियारले आफैँ नियमावलीको व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क समितिको छ।

समिति सभापति थापाले भने, "हामीले अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनबारे बुझ्न बोलाएको भए उसको तर्क जायज हुन्थ्यो होला, तर हामीले उर्जा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनबारे बुझ्न बोलाएका हौं, यसमा अख्तियारलाई आफैँ नियमावली ब्याख्या गर्ने अधिकार छैन।"

पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अख्तियारको सक्रियता बढेसँगै उसलाई व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुले एकपछि अर्को गर्दै बोलाइरहँदा समिति र अख्तियारबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद चुलिन थालेको देखिएको छ।