'सार्क सम्मेलन अघि सहमति नभए माघमा संविधान गाह्रो'

  • 17 नोभेम्बर 2014
brb तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईमाथि दलगत धारणा संविधानसभामा पठाउन अवरोध गरेको आरोप छ

संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरु बीच मतभेद गहिरिदै जांदा संविधानसभाका अध्यक्षले अर्को साता सुरु हुने सार्क शिखर सम्मेलन अघि सहमति नजुटे माघ ८ को निर्धारित मितिमा संविधान जारी हुन नसक्ने बताएका छन्।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले कार्यतालिकामा तोकिएका अन्य कार्यसूचीको समय कटाएर पनि अझै निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्न सम्भव रहेको बताएका हुन्।

तर दलगत धारणालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने विधिबारे तीव्र विवादमा फसेका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरुबीच त्यसबारे संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सोमबारको बहुप्रतीक्षित बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन।

सम्भावना

अर्को साता काठमाडौंमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनअघि राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको टिप्पणी कतिपय नेताहरुबाट औपचारिक,अनौपचारिक रुपमा आइरहेका बेला नेम्वांगको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

बीबीसीसंग उनले भने, “मैले सकेसम्म कार्तिकभित्र सहमति जुटाउन भनेको थिए। तर पनि सार्कअघि अर्थात मंसीर १० भित्र सहमति जुटे माघ ८ गते संविधान जारी गर्न सम्भव छ”।

संविधान निर्माणको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार, संकलन गरिएको जनताको रायसुझावको प्रतिवेदन मंसीर १ बाट तयार पार्न थाल्नुपर्ने थियो।

तर प्रक्रिया, संवाद समितिमै अड्किएको र मस्यौदा समेत तयार नभएको अवस्थामा माघ ८ को समयसीमा भेट्टाउन सम्भव नहुने कतिपयको विश्लेषण छ।

तर नेम्वांग भन्छन्, “जनताको रायसुझाव संकलन गर्ने जस्ता कार्यसूची हटाएर कार्यतालिकामा फेरबदल गरी माघ ८ मा संविधान ल्याउन सकिन्छ”।

ध्रुवीकरण

नेम्वांगले सहमतिका लागि अपील गरिरहंदा संवाद समितिको सोमबारको बहुप्रतीक्षित बैठक भने विवादित विषयसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा कसरी पठाउने भन्नेबारे सहमति जुटाउन नसकी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

संवाद समितिमा रहेका कांग्रेस-एमाले लगायत दलका ४३ सभासदले ती दलको साझा प्रस्तावसहित दलगत धारणा संविधानसभामा प्रवेश गराउन माग गर्दै समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई पत्र बुझाएको कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

दलगत धारणालाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेर पठाउन भनी भट्टराईले राखेको प्रस्तावमा दलहरु सहमति नजिक पुगेपनि उक्त पत्रले वातावरण बिथोलेको, संवाद समितिमा रहेका एकीकृत माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले बताए।

सोमबार अबेर सांझ भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक बेइमानी गरेको र त्यसले गम्भीर परिस्थिति निम्त्याएको चेतावनी दिइएको छ।

झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने निर्धारित मितिभित्रै संविधान जारी गर्न एकीकृत माओवादीले नचाहेको टिप्पणी गरिरहंदा राजनीतिक ध्रुवीकरण थप गहिरिएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्।