पार्टीको संघीय प्रस्तावविरुद्ध थारु सभासद

  • 18 नोभेम्बर 2014
Image caption एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सात प्रदेशभन्दा बढी हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्

शासकीय स्वरुप लगायत नयाँ संविधानका पेचिला विषयहरुमा दलहरुबीच विवाद कायमै रहेका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका थारु सभासदहरुले सात प्रदेशसम्बन्धी साझा अवधारणा मान्य नहुने बताएका छन्।

लामो कसरतपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको संघीय अवधारणाविरुद्ध ती दलका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्।

तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी सभासदहरुले आफ्नो फरक धारणा पार्टी सभापतिलाई बुझाएको केही दिन बित्न नपाउँदै सोही दल र नेकपा एमालेका थारु सभासदहरुले पनि नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

अभियान

तराईलाई पहाडसँग नजोडी तराईभित्रै छुट्टा-छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्।

तिनैमध्येका एक कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीले भने, “सहमति भए जे नाम राखे पनि विमति छैन्। तर जति प्रदेश बनाए पनि तराईमै बनाउनु पर्छ, पहाडसँग जोडने भए बढिमा चुरेसम्म जोडौं भन्ने हो।”

पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा समेत छलफल नगरी ल्याईएको भन्दै त्यस्तो प्रस्तावलाई पार्टीले सच्याउनुपर्ने उनीहरुको अडान छ।

संघीयतासम्बन्धी आफूहरुको छुट्टै प्रस्ताव पनि संवाद समितिका सभापति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र आ-आफ्ना पार्टीका प्रमुखहरुलाई बुझाउने उनीहरुले बताएका छन्।

अर्कोतिर जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन र आदिवासी जनजाति महासंघबीच मुद्दामा सहमति भएपनि पहिचानका लागि भन्दै गरिने आन्दोलनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने लगायतका विषयमा भने विमति देखिएको छ।

आन्दोलन

महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भने, “छलफल हुँदैछ प्रष्टसँग भन्नुपर्छ। हामी त्यो समितिमा गएर बस्ने स्थितिमा पुगिसकेका छैनौं।”

५९ वटा जातजातिहरुको छाता संगठन जनजाति महासंघले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा कतिपय पदाधिकारी र सदस्यहरुले राख्दै आएका छन्।

यस्तैमध्येका एक पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थारु कल्याणकारीसभाका नेता राजकुमार लेखीले अरुले गर्ने नेतृत्वमा नजाने बताए।

उनले भने, “टोलटोलमा खोलेको कुनै पनि मोर्चा र व्यक्ति-व्यक्तिले खोलेको संघर्ष समितिलाई थारु कल्याणकारीसभाले समर्थन गर्ने कुरै आउँदैन।”

संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा दलहरुबीच र दलभित्रै बढ्दै गएका यस्ता गतिविधिहरुले संविधानका विवादित विषयमा हुन नसकेको सहमतिलाई प्रभावित पार्नसक्ने कतिपयको अनुमान छ।