अरुण तेस्रोको पीडीए सरकारद्वारा अनुमोदन

  • 24 नोभेम्बर 2014
pda
Image caption गत सेप्टेम्बरमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्झौता भएको थियो

९ सय मेगावट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाटो खोल्दै सरकारले सोमबार त्यससम्बन्धी, प्रस्तावित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुमोदन गरेको छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको बुधबार हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने मौका पारेर त्यसमा हस्ताक्षर गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपाललाई उक्त आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको झण्डै २२ प्रतिशत अर्थात करिब दुई सय मेगावट बिजुली नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

हस्ताक्षर

९ सय मेगावट क्षमताकै माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भएको दुई महिनामै त्यति नै क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ढोका खोलेको छ।

माथिल्लो कर्णाली भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्दैछ भने अरुण तेस्रो भारतकै सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको जिम्मामा छ।

लगभग १ सय ४० अर्ब रुपैयां लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोको प्रस्तावित पीडीए सोमबार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको पुष्टि गर्दै कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले भने,“अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ। सम्भवत: मंगलबारै यसमा हस्ताक्षर हुनेछ।"

फाइदा

पीडीए अनुसार नेपालले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट कुल उत्पादनको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ मेगावट विजुली नि:शुल्क पाउने अधिकारीहरुले जनाए छन्।

आयोजना निर्माण गरिने संखुवासभा जिल्लाका लागि १६० करोड रुपैयां बराबरको शेयर समेत उपलब्ध हुने बताइएको छ।

जसमध्ये ८० करोड बराबरको शेयर १०० रुपैयां प्रतिशेयर र बांकी २५० रुपैयां ननघाइ विक्री गर्नुपर्ने प्रस्तावित पीडीएमा उल्लेख छ।

११६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको माथिल्लो कर्णालीको हकमा भने १२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली र २७ प्रतिशत नि:शुल्क शेयर बाँड्ने सहमति भएको थियो।

विवाद

अबको १० वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडे सरकारले प्रति मेगावट ५० लाख रुपैयां कर फिर्ता गरिदिने माथिल्लो कर्णालीकै जस्तो व्यवस्था अरुणमा पनि रहेको बताइएको छ।

लगानी बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझाले भने, “सरकारले अनुदान दिने नभइकन यो कम्पनीले २०८० सम्म विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडे उनीहरुले तिरेको कर फिर्ता गर्ने हो।"

विद्युत निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई कर फिर्ता गर्ने विषयले निकै विवाद निम्त्याएपछि यसअघि माथिल्लो कर्णालीको पीडीए केही समय पछाडि धकेलिएको थियो।

तर यस्ता विवादका अतिरिक्त एकपछि अर्को गर्दै ठूला विद्युत आयोजनाहरु अघि बढाइएपछि त्यसले थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्।